नवी दिल्लीः
कोरोना संकटातही सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा थांबविलेला महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या तीन हप्त्यांत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. लवकरात लवकर केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे रोखलेले तीन हफ्ते देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी दिले. तसेच त्यांना 1 जुलै 2021 पासून लागू असलेल्या प्रभावी दरावर हप्त्यांचा मोबदला दिला जाणार आहे.
अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर राज्यसभेत लेखी उत्तरात म्हणाले की, कोरोना संकटाच्या वेळी बंद झालेल्या महागाई भत्त्याच्या हप्त्यापासून केंद्र सरकारने 37,430.08 कोटी रुपये वाचविले, ज्याचा उपयोग साथीच्या रोगाशी सामना करण्यासाठी केला जात होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा हप्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांची महागाई सवलत 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै, 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून थांबविण्यात आला होती.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या 17 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत आहे. त्यात 4 टक्के वाढीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यामुळे महागाई भत्ता 21 टक्क्यांवर जाईल, जो 1 जुलै 2021 पासून लागू होईल. केंद्रीय मंत्रालयाने एप्रिल 2020 मध्ये 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोनाच्या संकटामुळे 1 जानेवारी 2020 पासून प्रलंबित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनाधारकांच्या महागाई सवलतीचा अतिरिक्त हप्ता भरला जाणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले होते. त्याच वेळी 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 चे अतिरिक्त हप्ते देखील दिले जाणार नाहीत. डीए आणि डीआर सध्याच्या दराने दिले जातील.
