मुंबई :
बदलापूर येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राथमिकता देत कठोर पावले उचलली जात आहेत. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे, त्या सीसीटीव्ही फुटेजची नियमित पाहणी करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीपूर्वी काटेकोर पडताळणी करणे अशा प्रकारच्या सूचना राज्य शासनाकडून राज्यातील सर्व शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आल्या आहेत.
शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज नियमित तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर टाकण्यात आली आहे. काही काही आक्षेपार्ह आढळल्यास कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर आहे. यात काचुराई केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईसह शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा मान्यताच रद्द करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
प्रत्येक शाळेत लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी विशाखा समितीच्या धर्तीवर आठवडाभारत विद्यार्थी सुरक्षा समिती गठीत करावी. शिक्षणाधिकारी स्तरावरून या समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती नेमण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल. याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
*शासनाच्या शाळांना सूचना*
*शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे.
*आठवड्यातून किमान तीन वेळा फुटेजची पाहणी करणे.
*सीसीटीव्हीसाठी शाळेत नियंत्रण कक्ष असावा.
*आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास तत्काळ प्रशासनाच्या मदतीने कारवाई करावी.
*शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर लक्ष ठेवा.
*कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी काटेकोरपणे तपासा.
*संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिसांकडे द्या.
*सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी घेत असाल तर प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी.
*शाळेत तक्रार पेटी बसवा.
प्राप्त तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन निराकरण करा.
*शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करा.
*शाळेतील उपाययोजनांचा गटशिक्षणाधिकारी महिन्यातून एकदा आढावा घेतील. तर शिक्षणाधिकारी दोन महिन्यातून एकदा आढावा घेतील.
*राज्यस्तरीय समिती तीन महिन्यातून एकदा विभागनिहाय आढावा घेईल.
शाळेत अनुचित प्रकार घडल्यास 24 तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना माहिती द्यावी. *माहिती दडवल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेवर गंभीर कारवाई केली जाई.
