नागपुर :
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागातील तणाव काही प्रमाणात निवळला. मात्र, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा यासंदर्भात विधान केल्यानं वाद वाढला आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी बसवराज बोम्मईंच्या विधानावर संताप व्यक्त केलाय.
कर्नाटक विधिमंडळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी विरोधक एकत्र आले आहेत. त्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, ‘सीमावादासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्ष पाठिंबाच देईल. आपल्याकडेही तो ठराव केला जाणार आहे. वास्तविक बोम्मई त्यांच्या भागातील नागरिकांना कर्नाटकवासियांना बरं वाटावं म्हणून अशा पद्धतीची विधानं करताहेत.’
‘माझा मुद्दा हाच आहे की, आपल्याही मुख्यमंत्र्यांनी (एकनाथ शिंदे), उपमुख्यमंत्र्यांनी (देवेंद्र फडणवीस) तशाच पद्धतीची आक्रमक विधानं करायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील सीमावासियांना समाधान वाटेल. जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे. मी सातत्यानं बोलतोय. आजही माझी भूमिका तीच आहे. आज मी पुन्हा सभागृहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना विचारेनं की ठराव कोणत्या तारखेला घ्यायचा आहे,’ असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
‘संपूर्ण महाराष्ट्राचं विधिमंडळ मराठी भाषिकांच्या बाजूनं आहे, हे दाखवलं जाईल. तसा ठराव आम्ही मंजूर करू. ते जसे त्यांच्या भूमिकेवर अडून बसले आहेत, तशा पद्धतीने हा भाग (बेळगाव, बिदर, भालकी) महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. हीच आमची भूमिका आहे. सुप्रीम कोर्टातही हीच भूमिका मांडण्याचं काम राज्य सरकारने करावं,’ अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
कर्नाटक विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात मंगळवारी (20 डिसेंबर) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. यावेळी सीमावादासंदर्भात ठराव मंजूर करण्याची भूमिका सत्ताधारी विरोधकांनी घेतली. त्यावर बोलताना बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही, अशी भूमिका मांडली.
