पुणे :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली.
मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे कायमस्वरुपी गंभीर नुकसान केले आहे. या अन्यायाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी केली.
ते म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच या आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. समर्पित आयोग स्थापन करणे, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये अशी ही तिहेरी चाचणी आहे. त्यामध्ये एंपिरिकल डेटा गोळा करणे व प्रमाण ठरविणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब तो पूर्ण करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली व ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळविले पण महाराष्ट्रात मात्र अडीच वर्षे झाली तरी एंपिरिकल डेटाचा पत्ता नाही. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे अपयश आहे.
