पुणे :
पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने रद्द केलेला कोथरुड मधील बावधन येथील कचरा संकलन केंद्र सुरू करण्यास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विरोध दर्शवत, नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे पूर्ण समाधान होत नाही; तोपर्यंत हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये, अशी भूमिका मांडली. तसेच नदी सुधार प्रकल्पासाठीच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असतानाही हा प्रकल्प का रखडला असा सवाल त्यांनी आयुक्तांकडे उपस्थित करुन, प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले.
कोथरूडसह पुण्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आज आ. चंद्रकांत पाटील यांनी आज आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यात प्रामुख्याने बावधनमधील कचरा प्रकल्प, बालभारती-पौंड फाटा रस्त्याचे काम कधी मार्गी लागणार, २३ गावातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न, रामनदीचा समावेश असलेला नदी सुधार प्रकल्प, शहरातील प्रस्तावित उड्डाणपूलाचे नियोजन यांसह विविध विषयांचा समावेश होता.
या बैठकीला माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपा पुणे शहर संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी खासदार प्रदीपदादा रावत, सरचिटणीस दीपक पोटे, युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस सुशील मेंगडे, पुणे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, माजी नगरसेवक दिलीप वेडे-पाटील, किरण दगडे-पाटील, नगरसेविका अल्पना वर्पे, भाजपा कोथरूड मंडल अध्यक्ष पुनीत जोशी, सेव्ह पुणे ट्रॉफिकचे हर्षद अभ्यंकर, कर्वे रस्ता व्यापारी संघटनेचे मंदार देसाई, नगरकर सराफ यांसह इतर मान्यवर आणि संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत रद्द करण्यात आलेला कोथरूड मधील बावधन कचरा प्रकल्प पुन्हा उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पास स्थानिकांचाही विरोध आहे. तसेच नगरविकास खात्याकडून विखंडनाचा अभिप्राय आलेला नसताना हा प्रकल्प उभारण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल त्यांनी आयुक्तांना विचारला. त्यावर बावधनमधील प्रकल्प हा ट्रान्झिट स्टेशन म्हणजे तात्पुरत्या स्वरुपातील कचरा संकलन केंद्र असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. पण रामनदीच्या शुद्धीकरणावर याचा परिणाम होणार असल्याने हा कचरा प्रकल्प उभारु नये, अशी भूमिका आ.पाटील यांनी मांडली. त्यावर आयुक्तांनी स्वतः प्रत्यक्ष भेट घेऊन नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्या जाणून घेऊन, त्यांवर उपाययोजना करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर रामनदीच्या शुद्धीकरणास बाधा पोहोचू नये; तसेच नागरिकांचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प उभारण्यात येऊ नये, अशी भूमिका आ. पाटील यांनी यावेळी मांडली.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय माननीय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पण तरीही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? असा प्रश्न मा. पाटील यांनी यावेळी बैठकीत उपस्थित केला. त्यावर आयुक्तांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेऊन, सध्या पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची असल्याचे नमुद केले. त्यावर आ. पाटील यांनी सध्या सदर गावांमध्ये एक दिवसाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या भागांमध्ये पाणीपुरवठा दररोज करण्याची मागणी केली. त्यावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.
