ग्रामपंचायत निवडणुकीत नवीन नियमामुळे इच्छुक अडचणीत.

मुंबई :

ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा 2017 चा आदेश राज्य सरकारने रद्द केला आहे. शासनाने आता या निर्णयात बदल करून सदस्यांमधून सरपंच निवडून आणण्याची अधिसूचना लागू केली आहे. तर यासोबतच सरपंच पदासाठी किमान सातवी उत्तीर्णची अट लागु केल्याने अनेक जणांचे सरपंच होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे.

नव्या जीआरमुळे झालाय गोंधळ –

नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, पॅनेलप्रमुख चांगलेच वैतागले आहेत. आधीच मर्जीतले उमेदवार घेताना दमछाक होत असताना, आता सातवी पासची अट बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार आहे. यामुळे पॅनेलप्रमुख असूनही आपण सरपंच होऊ की नाही, याचीही खात्री पॅनेलप्रमुखास नसल्याचे चित्र आहे.

आरक्षण सोडत नव्याने होणार -सरकारच्या नवीन नियमांमुळे पॅनेलप्रमुखांच्या नाकी नऊ आले आहे. आधीच सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर केली आहे. त्यात, आता निवडणुकीतील उमेदवारांना सातवीपर्यंत पास असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, गावपातळीवर पॅनेलप्रमुखांची चांगलीच दैना होताना दिसत आहे.