पिंपरी चिंचवड :
तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची मालकी हक्क असलेल्या मालमत्ता लवकरच फ्री होल्ड करण्यात येतील. राज्य शासन आणि महापालिकेवर भुर्दड येत नसल्याची खात्री करुन मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरण क्षेत्रातील एक लाख मालमत्ताधारकांना याचा फायदा होणार असून रखडलेल्या 95 टक्के सोसायटींचा कनव्हेयन्स डीडचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची मालकी हक्क असलेल्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्यासाठी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीवर सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान उद्योगमंत्री सामंत यांनी उत्तर दिले. आमदार लांडगे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 1972 साली झाली. कामगार, आर्थिक दुर्बल घटकांना कमी दरात घरे मिळावीत यासाठी रेडीरेकननुसार जागा दिल्या. 97 हजार 414 भूखंडावर मिळकतधारकांनी घरे बांधली.
निवासी घरे, दुकाने, दालने, कार्यालये उभारली आहेत.जमिनी संपादित करुन आणि लाभार्थ्यांना वाटप झाल्यानंतर 1972 ते 1983 च्या दरम्यानच्या शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला. प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलिनीकरण झाले आणि विकसित झालेले भूखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे दिले. तर, मोकळ्या जागा पीएमआरडीएकडे वर्ग केल्या आहेत. 99 वर्षाचे करार असलेले भूखंड महापालिकेकडे आले आहेत. प्राधिकरणाने हस्तांतरित केल्यावेळचे आणि आत्ताचे मालक यात वाढ झाली आहे. प्राधिकरणाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे मालमत्ताधारकांना अद्यापही बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला नाही.
मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क अवाजवी आहे. त्यामुळे लोक प्रमाणपत्र घेत नाहीत, वारस नोंद प्रक्रीया वेळखाऊ, किचकट आहे. 95 टक्के सोसायट्यांचे कानव्हेयन्स डीड( खरेदी खत) झाले नाही. जागा मालक आणि विकसकात वितुष्ट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे दोघेही सोसायटीधारकांना ना-हरकत दाखला देत नाहीत. यामुळे 30 वर्षापूर्वीच्या जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करता येत नाही.राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत नाही.पीएमआरडीए, महापालिकेच्या जाचक नियम अटीमुळे मालत्ताधारकांना खरेदी, विक्री वारस नोंद करता येत नाही. वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रियेचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मालमत्तांची संख्या 97 हजार 414 आहे. या नागरिकांकडून करही वसूल केला जात आहे. त्यामुळे या मालमत्ता फ्री होल्ड व्हाव्यात. फ्री होल्ड झाल्यानंतर राज्य शासनाचे कोणतेही नुकसान होत नाही.पुर्नविकासाचा निधीही महापालिकेला मिळणार आहे.त्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, भूखंडधारक मयत झाल्यानंतर त्याचा वारस अभिलेखावर घेण्याची कार्यवाही महापालिका करते. भूखंडधारकाला भूखंडावर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घ्यायचे असेल तर त्याचा ना-हरकत दाखल महापालिकेकडून दिला जातो. मालमत्ता फ्री होल्ड करण्यासाठी राज्य शासन आणि महापालिकेवर भूर्दंड येत नसल्याची खात्री केली जाईल.
त्यानंतर आमदार महेश लांडगे सांगतील त्यानुसार तत्काळ मालमत्ता फ्री होल्ड’ करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. स्वतःची मिळकत असूनही नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. मालमत्ता फ्री होल्ड होण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे एक लाख मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे. 95 टक्के सोसायटींचा कन्व्हेयन्स डीडचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. महायुती सरकारचे मी आभार मानतो…महेश लांडगे.
