मुंबई :

नवजात अर्भक म्हणजे मुदतपूर्ण आणि मुदतीपूर्वी अशा दोन्ही कालावधीत जन्माला आलेली बाळं असतात, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका विमा कंपनीला चांगलाच दणका दिला आहे.

मुदतीपूर्वी (प्री-टर्म बेबी) जन्माला आलेल्या जुळ्या बाळांच्या उपचारांचा 11 लाख रुपयांचा वैद्यकीय खर्च आणि वर आणखीन पाच लाख रूपये आईला देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले आहेत. विमा कंपनीनं स्वतःच्या धोरणांविरोधात अकारण, अवाजवी आणि मूलभूत विश्वासाला छेद देणारी भूमिका घेऊ नये. त्यांचा अशा प्रकारचा दृष्टीकोनही ग्राह्य धरताच येणार नाही असं निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

नऊ महिन्यानंतर आणि त्यापूर्वी असा कोणताही भिन्न प्रकार विमा कंपनीनं दर्शवलेला नाही. नवजात बाळ हे जन्माला आलेलं नवजात अर्भकच असते आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी हा गौण असतो असंही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. विमा कंपनीच्या मते पुरेशा निर्धारित कालावधीनंतर जन्माला येणारी बाळंच नवजात असतात, हा त्यांचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तसेच वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या दाव्याचे 11 लाख रुपये यांसह अतिरिक्त पाच लाख रुपये चार आठवड्यांत देण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.

व्यवसायानं वकील असलेल्या एका महिलेनं यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनीच्या मनमानी भूमिकेविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महिलेने कंपनीची एक मेडिक्लेम पॉलिसी साल 2007 मध्ये घेतली होती आणि तिचे हप्तेही नियमितपणे भरत होती. सप्टेंबर 2018 मध्ये तिनं निर्धारित वेळेआधीच आपल्या जुळ्या मुलांना जन्म दिला. मात्र त्यांची प्रकृती नाजूक असल्यामुळे त्यांना नवजात बाळांच्या अतिदक्षता विभागात ठेवून उपचार करण्यात आले. यासाठी सुमारे 11 लाख रुपये खर्च आला होता. मात्र कंपनीनं काही कारणं पुढे करत त्याचा परतावा देण्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे महिलेनं अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली, ज्यात उच्च न्यायालयानं निकाल त्यांच्या बाजूनं दिला आहे.

मुंबई :

राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं साल 2014 मध्ये आदेश दिलेले असताना त्याबाबत अद्याप धोरण का तयार केलं नाही?

सात वर्ष झोपले होतात का?, असा संतप्त प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. याप्रकरणी मॅटकडे धाव घेतलेल्या दोन तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी किमान दोन पदं रिक्त ठेवा अन्यथा संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ असा थेट इशाराच गुरुवारी हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडणा-या महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना शुक्रवारपर्यंत आपली भूमिक स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दिले आहेत.

गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत यापुढे महिला आणि पुरूष यांच्यासोबत तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र पर्याय ठेवणं अनिवार्य असेल, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षांनी नुकतेच दिले आहेत. त्या आदेशाला राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. न्यायाधिकरणाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी करणं अत्यंत कठीण आहे. राज्य सरकारनं अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतंही धोरण निश्चित केलेले नाही. तसेच न्यायाधिकरणाचा आदेश हा बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीनं वाईट असल्यानं तो रद्द करावा, अशी विनंती राज्य सरकारनं केली आहे. राज्य सरकार तृतीयपंथींच्या विरोधात नाही. परंतु सरकारला यात काही व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे अशी बाजू महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात मांडली.

महाराष्ट्र अद्याप मागे का?

देशातील 11 राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याप्रकरणात तरतूद केलेली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अँड. क्रांती. एल. सी यांनी हायकोर्टाला दिली. यावर मग यात महाराष्ट्र अद्याप मागे का?, ज्या समाजात आपण आहोत त्या प्रगतीशील समाजाचा विचार करायला हवा. जर कोणी मागे पडत असेल तर आपण त्यांच्या मदतीसाठी का पुढे येऊ नये?, असंही न्यायालयान स्पष्ट केलं.

काय आहे प्रकरण?

पोलीस हवालदार पदाचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्यानं तृतीयपंथीय अर्जदार आर्य पुजारी दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवडू शकले नाहीत. परिणामी त्यांना अर्ज भरता आला नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी करत आर्यनं मॅटकडे याचिका दाखल केली. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये स्त्री-पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचे आदेश मॅटने दिले आहेत. अर्जदाराने शारीरिक चाचणीचं निकष स्वत: ची ओळख उघड केल्यामुळे प्रतिवादींनी अर्जदाराला पोलीस हवालदार पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी, राज्य सरकारनं आपल्या जाहिरातीत आवश्यक ते बदल करून संकेत स्थळावर 8 डिसेंबरपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्याला राज्य सरकारनं हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.

मुंबई :

जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या ‘बेबी टाल्कम पावडर’ उत्पादनाचे नमुने नव्यानं तपासणीचे आदेश देत आहोत. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला सरकारी किंवा सरकार प्रामणित प्रयोगशाळांची यादी सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय कंपनीला आम्ही माल विकरण्याची किंवा तो वितरीतही करण्याची मुभा देत नाही. मात्र त्यांना उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी देण्यास काय हरकत आहे?, असा सवाल करत त्याबाबत राज्य सरकारला बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र कंपनी सदोष उत्पादन करत असल्याची तक्रार दिल्लीतही समोर आल्याची माहिती देत राज्य सरकारनं कंपनीचा परवाना रद्दच ठेवणं योग्य असल्याच्या मुद्द्याचा सोमवारी पुनरउच्चार केला. कंपनीनं मात्र दिल्लीतील प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील प्रकरणाशी संबंध नसल्याचा दावा करत आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणं ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका देखील राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रातून मांडली आहे.

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनानं नुकताच रद्द केला आहे. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्यानं ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली या याचिकेतून केली आहे. न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. कोलकाता येथील केंद्रीय औषध चाचणी कंपनीच्या बालप्रसाधन उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे.

कंपनीचा दावा

बेबी पावडरच्या या अद्ययावत उत्पादनाचा चाचणी अहवाल सादर करूनही अपिलीय प्राधिकरणानं कंपनीचं अपील फेटाळून लावलं आहे. ज्या अहवालाच्या आधारे हा परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले, तो अहवाल विचारातच घेतला गेला नाही. तसेच एफडीएच्या आदेशात साल 2018-19 या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावाही कंपनीकडून केला गेला आहे. आम्ही या उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयात पाठवले होते. त्यानंतरही प्रशासनानं कोलकाता येथील प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची पुनर्चाचणी करण्यास सांगितलं. ही चाचणी करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही कंपनीला त्याची पूर्वसूचना दिली गेली नाही. याशिवाय एफडीएनं दोनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावताना त्यातही केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख केलेला नसल्याचा दावाही कंपनीनं केला आहे. उत्पादन निर्मिती परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याबाबतचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही, असं असतानाही एफडीएचा बेबी पावडरचं उत्पादन बंद करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा कंपनीनं दावा केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

अन्न व औषध प्रशासन विभागानं 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीनं तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.

मुंबई –

रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील लोटे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या डॉ.रमेश सोनावणे यांचे निधन नंतर त्या ठिकाणी त्यांची पत्नी कविता सोनवणे यांनी अर्ज केला होता मात्र केवळ वय 45 वर्षे पूर्ण झाले असल्याने त्यांना वगळण्यात आल्याने त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी राज्य सरकारला विचारले की अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यास राज्य सरकार सवंदनशील आहे. तर वयाची अट का असा प्रश्न विचारात यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान देण्यात आले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 29 जुलै रोजी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल – अनुकंपा तत्त्वाखाली नोकरी देण्यास राज्य सरकार जर संवेदनशील आहे. तर वयाची अट का? घातली जाते. अशा कुटुंबाला एकरकमी निधी का दिला जात नाही ? जेणेकरून त्यांचे जीवन सुखकर होईल अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले आणि अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. महाधिवक्त्यांना भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली होती.

नोकरीसाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता – रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील लोटे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या डॉ.रमेश सोनावणे एमबीबीएस यांचे मार्च 2021 मध्ये निधन झाले. निधनानंतर त्यांच्या पत्नी कविता यांनी अनुकंपात्वावर नोकरीसाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज सादर केला. त्यानुसार सोनावणे यांच्या नावाची प्रतिक्षा यादीत समावेश करण्यात आली. मात्र सरकारच्या नियमानुसार वयाची 45 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचे नाव प्रतिक्षा यादीतून काढण्यात येते. त्यामुळे राज्य सरकारला नोकरी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती करणारी याचिका कविता सोनावणे यांच्यावतीने अ‍ॅड. नितेश भुतेकर आणि अ‍ॅड. सचिन चंदन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण – सोनावणेंचे निधन झाल्याने राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार अनुकंपा तत्वानुसार नोकरीसाठी कविता यांनी अर्ज केला. मात्र अर्ज प्रलंबित असताना त्यांच्या वयाची 45 वर्षे पूर्ण झाल्याने नियमांनुसार कविता यांचे नाव प्रतिक्षा यादीतून काढण्यात आले. त्यांच्या पदरी 15 वर्षाची मुलगी असून कमवणारी व्यक्ती कोणीही नाही. सरकारने त्यांच्या अर्जावर निर्णय न घेतल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल याकडे अ‍ॅड. नितेश भुतेकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे कविता यांना नोकरी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंतीही खंडपीठाकडे केली.

29 जुलैला सुनावणी – प्रतिक्षा यादीत नाव आहे. मात्र वयाची 45 वर्ष पूर्ण होत आहेत. म्हणून आधी प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांना डावलून तुम्हाला प्राधान्य कसे काय देता येईल असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयातील त्रुटींवरही नाराजी व्यक्त केली आणि महाधिवक्त्यांना त्याबाबत विचारणा केली. तेव्हा उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारकडून सूचना घेतली जाईल असे आश्वासन महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने 29 जुलैला सुनावणी निश्‍चित केली.

मुंबई :

राज्यातील कोरोना महासाथीचे संकट हाताळण्यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत असताना हायकोर्टाने मात्र कौतुक केले आहे. कोरोना महासाथीच्या संकटाचा सामना करण्यास महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहिला असे आम्ही जाहीरपणे सांगू शकतो असे हायकोर्टाने म्हटले.

मुंबई हायकोर्टात कोरोनाकाळातील विविध समस्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. आम्ही हे जाहीरपणे सांगू शकतो की,महाराष्ट्र कोविड 19 चा मुकाबला करण्यात अग्रस्थानी राहिला आहे. आपण ते वाईट दिवस आता विसरायला हवेत असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले. दरम्यान, कोरोनाकाळातील विविध समस्यांबाबत दाखल याचिका हायकोर्टाने निकाली काढल्या. मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा, लसीकरणातील समस्या, जेष्ठ नागरीकांना भेडसावणा-या समस्या यासारख्या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांच्यासह अन्य काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.

याआधीदेखील हायकोर्टाने काही याचिकांवरील सुनावणीत राज्य सरकार, मुंबई महापालिकेच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले होते. तर, काही वेळेस कठोर निर्देश देत प्रशासनाला सूचनाही केल्या होत्या.

मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयांत खाटांची कमतरता, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या प्रश्नांवरही हायकोर्टात सुनावणी झाली होती. याचिकांची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबईने केलेल्या प्रयत्नांने इतर महापालिकांनी अनुकरण करण्याची सूचनाही एका सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केली होती.