नवी दिल्ली :

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर परिसीमन समितीने आपला कार्यकाळ संपण्याच्या एक दिवस आधी अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला आहे. समितीच्या या अहवालात विधानसभेच्या 7 जागा वाढवण्यात आल्या असून जम्मू प्रदेशाला 43 जागा आणि काश्मीर प्रदेशाला 47 जागांचे विभाजन करून 90 विधानसभेच्या जागा असलेले जम्मू-काश्मीर राज्य बनवण्यात आले आहे.

यासोबतच 16 जागा राखीव ठेवण्याची सूचनाही समितीने केली आहे.

या सगळ्याशिवाय लोकसभेच्या 5 जागा आहेत. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनीही सीमांकनाचे काम संपल्यानंतर येथे निवडणुका होतील, असे सांगितले होते.

या विषयावर परिसीमन समितीचे सदस्य सुशील चंद्रा यांनी सांगितले की, जागावाटपाबरोबरच यापूर्वी अनेक जिल्ह्यांचे एकत्रीकरण करून एकच आमदार असण्याची काळजी घेतली जात होती, मात्र आता विधानसभेची एक जागा ठेवण्यात आली आहे. एक जिल्हा.. यासोबतच 18 विधानसभेच्या जागा मिळून एक लोकसभा मतदारसंघ बनवण्यात आला आहे.

त्यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातींसाठी 9 जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 6 जागा जम्मू आणि 3 जागा काश्मीरसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. तर विधानसभेच्या 7 जागा पूर्वीप्रमाणेच अनुसूचित जातीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सीमांकन समितीचा कार्यकाळ उद्या म्हणजेच शुक्रवारी संपत आहे, त्यापूर्वी समितीने अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी केली आहे.

दिल्ली :
जम्मू – काश्मीरबाबत सर्व पक्षीय नेत्यांची मते ऐकून घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीत आपले विचार मांडले. मोदी म्हणाले की, जम्मू – काश्मीरमध्ये भ्रष्टाचार मुक्त शासनाला सुरूवात झाल्यानंतर काश्मीरी जनतेचा प्रशासनाला प्रतिसाद वाढायला लागला. राज्यात हे सहकार्य वाढल्याचे दृश्य स्वरूपात पाहायला मिळाले. हे समाधानकारक आहे.

राज्यामधील सर्व घटकांमध्ये आशेचा नवा किरण जागला आहे. केंद्राच्या अनेक योजना तेथे लागू झाल्यात. त्याचा लाभ लाखो लोकांना मिळायला लागल्याने जनतेचा विश्वास वाढतो आहे. विकासकामांमध्ये स्थानिक युवक आणि महिलांचा वाढता सहभाग सरकारला देखील प्रोत्साहन देणारा ठरला आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

सर्व पक्षांनी देशातल्या घटनात्मक प्रक्रियेबद्दल आस्था दाखविली. लोकशाही प्रक्रिया राज्यात सुरू करण्याची मागणी केली. याविषयी पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. राज्यामध्ये लोकशाही व्यवस्था तळागाळापर्यंत रूजली पाहिजे. राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला त्यात सहभाग मिळाला पाहिजे. यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. केंद्र सरकार जम्मू – काश्मीरमधल्या वंचित घटकांच्या विकासासाठी अविरत कार्य करीत राहील, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी सर्व पक्षीय नेत्यांना दिला.

पंतप्रधानांच्या भाषणातले बिटविन द लाइन्स
जम्मू – काश्मीरचे राजकारण हे आत्तापर्यंत राजकीय घराण्यांपुरतेच सीमित राहिले आहे. ते सोडवून राजकीय प्रक्रियेत सर्व घटकांना केंद्र सरकार सामावून घेणार आहे.
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचा आवर्जून उल्लेख पंतप्रधानांनी करणे याचा अंगुली निर्देश राजकीय घराण्यांनी तयार केलेल्या इको सिस्टिमकडेच होता. विशिष्ट घराण्यांमध्ये सत्ता एकवटल्याने भ्रष्टाचार वाढल्याचेच पंतप्रधानांनी यातून स्पष्ट सूचित केले.

Prime Minister Narendra Modi interacted with Jammu and Kashmir leaders following an all-party meeting today. pic.twitter.com/pksqTVRsR4

— ANI (@ANI) June 24, 2021

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ही नुसती निवडणूकीच्या भाषणातली घोषणा न राहता ती काश्मीरसाठी गांभीर्याने घेतलेल्या बैठकीतल्या अजेंड्यावर आणली हे पंतप्रधानांच्या भाषणाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य होते.

नवी दिल्ली :

जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर लोकसभेत आज जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावेळी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना प्रत्त्युतर दिले. विरोधकांनी काही प्रश्न विधेयकावरील चर्चेवेळी उपस्थित केले होते. अमित शहा यांनी त्यावरून पलटवार करत जम्मू काश्मिरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी ग्वाही चर्चेला उत्तर देताना दिली. त्यानंतर लोकसभेत विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली.

अमित शहा विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, दोन निशाण, आम्ही १९५० पासून दोन संविधान आणि दोन पंतप्रधान चालणार नाही, असे वचन दिले होते आणि ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर पूर्ण केले

जम्मू काश्मीरमध्ये एकही गोळी न चालवता निवडणुका पार पडल्या. जे सदस्य आणि सरपंच बनले आहेत ते लवकरच आमदार म्हणून निवडून येतील. जम्मू काश्मीरमध्ये बदल होऊ लागले आहेत. आधी तेथे फक्त तीन घराणी राज करायचे, आता सर्वसामान्य लोक सत्ता सांभाळतील आणि योग्य वेळ येताच जम्मू काश्मिरला राज्याचा दर्जा प्रदान केला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली.

इंटरनेट सेवा आंतरराष्ट्रीय दबाब आल्यानंतर २जी वरून ४जी केली. त्यांना माहिती नाही, हे युपीए सरकार नाही. ते ज्याला पाठिंबा देत होते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार आहे. देशासाठी हे सरकार निर्णय घेते. अधिकाऱ्यांचेही हिंदू-मुस्लीम ओवेसीजी असे विभाजन करत आहेत. एक मुस्लिम अधिकारी हिंदू जनतेची आणि हिंदू अधिकारी मुस्लिम जनेतेची सेवा करू शकत नाही का? हिंदू-मुस्लिम अशी अधिकाऱ्यांचीही विभागणी करता आणि स्वतः सेक्युलर म्हणवून घेता, अशी टीका शहा यांनी ओवेसींवर केली.