मुंबई :

राज्यातील काही गडकिल्ले हे केंद्र सरकारच्या तर काही गड राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहेत. पुरातत्व विभागाकडे राज्यातल्या काही किल्ल्यांची नोंद नाही. अशा किल्ल्यांचे संवर्धन लोकवर्गणीतून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी निधीही दिला जात आहे, असे राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांनी विधानसभेत गडकिल्ले जतन व संवर्धन आणि सांस्कृतिक कार्य अनुदान मिळण्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी सीएसआर फंडातून काही निधी मिळवून कामे करण्याबाबत विचार सुरु आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितरित्या निधी उपलब्ध करुन काम करु शकते, याबाबतही विचार सुरु आहे. गडकिल्ल्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यासाठी गृह विभागांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाची मदत घेतली जाणार आहे. त्यांच्यामार्फत कंत्राटी पध्दतीने सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री अमित देशमुख यांनी केली.

राज्यातील गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धनाच्या कामाचा तसेच त्या परिसरातील पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण करणे, परिसराची जैवविविधता जतन करणे, वनीकरण करणे या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीचे गठण करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे समितीचे उपाध्यक्ष असून समितीमध्ये एकूण २४ सदस्यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निर्गमीत करण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी १६ मे २०२१ रोजी दुर्गप्रेमी प्रतिनिधींसमवेत एक बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्यासभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली असून मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षामार्फत सुकाणू समितीद्वारे घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व पाठपुरावा करणे याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

समितीमध्ये मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), उपमुख्यमंत्री (उपाध्यक्ष), महसूल मंत्री, सांस्कृतिक कार्य मंत्री, पर्यटन मंत्री, वने मंत्री (सर्व सदस्य), खासदार छत्रपती संभाजी राजे (विशेष आमंत्रित सदस्य), आदेश बांदेकर (सदस्य), मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव, वने विभागाचे प्रधान सचिव, रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, राज्य पुरातत्व संचालक, केंद्रीय पुरातत्व विभागाचे प्रतिनिधी, प्रधान वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), एमटीडीसीचे व्यवस्थापक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य असतील. मिलिंद गुणाजी, ऋषिकेश यादव, माधव फडके, उमेश झिरपे, नितीन बानुगडे पाटील हे आमंत्रित सदस्य असतील. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.