नवी दिल्ली :

संपर्क यादीत नसलेल्या अनोळखी व्यक्तीचं नाव फोन उचलण्यापूर्वीच मोबाईल स्क्रीनवर झळकण्यामुळे वापरकर्त्यांना मोठा फायदा झाला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रू-कॉलर सारख्या कंपन्यांनी विकसित केलेली प्रणाली चर्चेचा विषय ठरत आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार लवकरच या धर्तीवर समांतर यंत्रणा उभारण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयानं प्रायोगिक तत्वावर उपक्रम हाती घेतला आहे. केंद्र सरकारचं धोरण प्रत्यक्षात आल्यास ट्रू-कॉलर सारख्या कंपन्यांच्या सेवांवर बंधन येणार आहे. ग्राहकांच्या माहितीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी केंद्र स्वतंत्र नियमावलीच निश्चित करणार आहे. केवळ केवायसी वेळी नोंदणीकृत नावचं मोबाईल स्क्रीनवर झळकू शकणार आहे. वापरकर्त्यांच्या गोपनीय माहितीचा दुरुपयोग टाळण्यासोबत आर्थिक नुकसानीच्या घटनांना थेट पायबंद घालता येणार आहे.

स्वदेशी ट्रू-कॉलर:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय)चेअरमन पी.डी.वाघेला यांनी तंत्राविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. याद्वारे केवळ फोन करणाऱ्या व्यक्तीचे केवळ केवायसी आधारित नाव स्क्रीनवर दिसून येईल. तंत्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आगामी दोन महिन्यात प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली जाणार आहे.

‘ट्रू कॉलर’चं प्रयोजन काय?

अनोळखी क्रमांक शोधण्यासाठी ट्रू-कॉलरचा महत्वाचा उपयोग होतो. या तंत्रज्ञानाद्वारे फेक कॉल किंवा धमकीचे फोन आल्यास किंवा अज्ञात क्रमांकावरुन त्रासाच्या हेतून फोन करत असल्यास अशा क्रमांकांचा छडा लावणं ट्रू-कॉलरच्या सहाय्यानं सहज शक्य ठरतं.

ट्रू-कॉलरची विश्वासहार्यता:

ट्रू-कॉलर वापरकर्त्यांची संख्या कोटीच्या घरात आहे. फसवणुकीच्या हेतून ओळख दडवून किंवा बनावट तपशीलांची नोंद करुन गैरव्यवहाराच्या हेतूने ट्रू-कॉलरचा वापराची प्रकरण समोर आली आहे. त्यामुळे ट्रू-कॉलरवरील नाव नोंदणीच्या कार्यपद्धतीवरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

कॉल ब्लॉकिंग ते रेकॉर्डिंग:

ट्रू-कॉलर हे स्मार्टफोन एप्लिकेशन्स आहे. या तंत्रज्ञानात इंटरनेटचे सहाय्य घेतले जाते. कॉलरची ओळख, कॉल-ब्लॉकिंग, फ्लॅश-मेसेजिंग, कॉल-रेकॉर्डिंग, चॅट आणि व्हॉइस ही ट्रू-कॉलरची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.या सेवेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी वापरकर्त्यांनी एक मानक सेल्युलर मोबाइल नंबर प्रदान करणे आवश्यक ठरते. ट्रू-कॉलर अॕप हे Android आणि iOS साठी उपलब्ध आहे.

नवी दिल्ली :

124 ए राजद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटीश राजवटीने त्यांच्या सोयीसाठी बनवला होता. या कायद्याची आता आवश्यकता नाही, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

त्यावर सोमवार, ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा केंद्राने सरकार या कायद्यातील काही तरतुदींवर पुनर्विचार करत आहे, त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याचा विचार करत आहे, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले आहे.

यासंदर्भात काही माध्यमांनी केंद्र सरकार राजद्रोहाचा कायदा मागे घेणार, अशा आशयाच्या बातम्या दिल्या आहेत. परंतु, यातील काही तरतुदींचा केंद्र सरकार फेरविचार करत आहे. त्या बदलण्याच्या दृष्टीने काही पावले टाकता येऊ शकतात, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रातून दिसत आहे. याचा अर्थ संबंधित कायदा पूर्णपणे रद्द होईल अथवा मागे घेतला जाईल, असा होत नाही. मात्र काही प्रसारमाध्यमांनी बातम्या दिल्यामुळे संबंधित कायदा मागे घेण्याची केंद्र सरकारची तयारी असल्याचा समज होतो आहे. प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नाही.

कलम १२४ ए या राजद्रोहाच्या कायद्याचा आता राजकीय वापर होऊ लागला आहे, त्याचा दुरुपयोग होत आहे, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि एस. जी. ओम टकेरे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर मागे सुनावणी झाली होती. त्यावेळी केंद्राने हा कायदा आवश्यक असल्याचे म्हटले होते, मात्र आता जेव्हा या याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा मात्र केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आम्ही या कायद्यात दुरुस्तीचा विचार करत आहोत, असे म्हटले आहे.

राजद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होत आहे. त्यावर केंद्र आणि राज्यांकडून टीका होत आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये याविषयी केंद्र सरकारला, स्वातंत्र्यसैनिकांवर दबाव आणण्यासाठी वापरात आणला जाणारा हा कायदा रद्द का करता आला नाही?, असे विचारले होते. या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने राजद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होईल.

नवी दिल्ली :

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी चारधाम प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ऑल वेदर हायवे प्रकल्पात रस्त्याची रुंदी वाढवून दुपदरी महामार्ग तयार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला हिरवी झेंडी दिली आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर चारधाम प्रकल्पांतर्गत भारताची चीनपर्यंत पोहोच सोपी होणार असून भारतीय लष्कर कोणत्याही हवामानात चीनच्या सीमेपर्यंत पोहोचू शकणार आहे.

यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, महामार्गाच्या बांधकामासाठी रस्त्याची रुंदी वाढवण्यात संरक्षण मंत्रालयाची कोणतीही दुर्भावना नाही. न्यायालय सशस्त्र दलांच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांचा अंदाज घेऊ शकत नाही.

देखरेखीसाठी समिती स्थापन

सुरक्षेच्या प्रश्नांचा विचार करून न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रस्त्यांच्या दुहेरी मार्गाच्या रुंदीकरणाला परवानगी दिली आणि प्रकल्पाचा थेट अहवाल देण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती एके सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तपासणी समिती स्थापन केली. न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालय, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार आणि सर्व जिल्हाधिकारी यांना देखरेख समितीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या चारधाम प्रकल्पाचे उद्दिष्ट यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यांना ऑल वेदर कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याचे आहे. 900 किमी लांबीच्या या प्रकल्पासाठी 12 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले की, भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेषेकडे जाणाऱ्या सीमा रस्त्यांसाठी हे फीडर रस्ते आहेत.

10 मीटरपर्यंत वाढणार रुंदी

केंद्र सरकारला या प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांची रुंदी 10 मीटरपर्यंत वाढवायची आहे. यासाठी केंद्राच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत कोर्टाने 8 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या आदेशान्वये रस्त्यांची रुंदी ५.५ मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

नवी दिल्ली :
कोरोना काळामध्ये देशात मोठ्या संख्येने नागरिकांना करोनाची लागण झाली. या काळात मोठ्या संख्येने रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू देखील ओढवला. यामुळे देशात असंख्य मुलं अनाथ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्या मुलांचे दोन्ही पालक करोनामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत, अशा मुलांच्या भरण-पोषणाची आणि त्यांच्या भवितव्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या मुलांच्या शिक्षणाची आणि त्यांच्या भवितव्याची सोय व्हावी, म्हणून आता थेट केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिलं जाणार आहे. त्याशिवाय, या मुलांच्या शिक्षणाची देखील सोय या निधीमधून लावली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा अशा मुलांना होणार आहे.

वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर स्टायपेंड!
कोरोनामुळे आपल्या आई-वडिलांना गमावलेल्या मुलांना पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या मुलांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा स्टायपेंड अर्थात निश्चित अशी रक्कम दिली जाईल. त्यासोबतच त्यांनी वयाची २३ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना १० लाख रुपयांची रक्कम दिली जाईल. त्यांच्या भवितव्यासाठी ही रक्कम त्यांना मोठा हातभार लावणारी ठरेल.

मोफत शिक्षण!
अशा मुलांच्या शालेय शिक्षणाचा पूर्ण खर्च हा केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे या मुलांना शिक्षण मोफत मिळणार आहे. त्यासोबतच, उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना शिक्षण कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या कर्जाचं व्याज हे पीएम केअर फंडातून चुकवलं जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने शून्य टक्के व्याजदराने हे शिक्षण कर्ज उपलब्ध होईल.

मुलांसाठी मोफत आरोग्य विमा!
शिक्षण आणि आर्थिक मदतीसोबतच आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत या मुलांचा ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देखील काढला जाईल. १८ वर्षांपर्यंत या मुलांना या विम्याचं संरक्षण राहील. या विम्याचे हफ्ते केंद्र सरकारकडून भरले जातील. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात देखील अशाच प्रकारे दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांसाठी अशा प्रकारे आर्थिक मदत देता येईल का, यावर सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू आहे. काही राज्यांनी याआधीच अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या आहेत.

दिल्ली :

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. मुखअयमत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करुन १२०० ते १५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळावा, अशी मागणी ते करणार होते. परंतु मोदी बंगालमध्ये प्रचारासाठी असल्याने त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. यावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी केंद्राने महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री पियष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील विविध राज्यांना केंद्राने ६ हजार १७७ मेट्रिक टन ऑक्सिजन वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला सर्वाधिक १५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. २० एप्रिलनंतर महाराष्ट्राला सर्वाधिक १५०० टन ऑक्सिजन पुरवला जाईल. दिल्लीला ३५० मेट्रिक टन तर उत्तर प्रदेशला ८०० मेट्रिक टन उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कोरोनाची साथ येण्यापूर्वी देशात दररोज हजार ते बाराशे टन वैद्यकीय ऑक्सिजन लागत होता. सध्या ही मागणी ४ हजार ७९५ टनांवर गेली आहे. मागील वर्षभरात आपण उत्पादन क्षमता वाढवली आहे, असंही गोयल यांनी सांगितलं.

केंद्रीय गृहसचिवांचं राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र

केंद्रीय गृह सचिवांनी आज राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे नऊ उद्योग वगळता राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने औद्योगिक ऑक्सिजन रोखावा. देशातील विविध भागांत वाढते कोरोनाचे रुग्ण आणि ऑक्सिजनची मागणीमुळए हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषत: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इ. राज्यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.