पुणे :

मुळ नदी नाले वळवू नये अशी तरतूद १९८६ पर्यावरण संरक्षक कायद्यामध्ये आहे. मात्र असे असतानादेखील पुणे महानगरपालिकेने आंबिल ओढा वळवण्याचा घाट घातला आहे.

त्यामुळे आंबिल ओढ्याचा प्रवाह बदलण्याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माय अर्थ फांउडेशनचे अध्यक्ष अनंत घरत यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी करताना या संदर्भात संयुक्त समिती नेमण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. आंबिल ओढा हा सतराव्या शतकापासून अस्तित्त्वात असून कात्रज ते मुठा नदीपात्रापर्यंत वाहतो. दांडेकर पुलावरील पर्वती परिसरात ओढ्याचा आकार अर्धवर्तुळाकार (इंग्रजी यू आकारासारखा) आहे. हा आकार बदलून ओढा सरळ करण्याचे काम महापालिकेतर्फे सुरू आहे, त्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण विभाग यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती गठित करण्यात यावी. सदर समितीने स्थापनेपासून चार आठवड्यांत प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश लवादाचे शिवकुमार सिंग आणि डॉ. अरूण कुमार वर्मा यांनी दिले आहेत. तसेच या याचिकेतील प्रतिवादींना येत्या सहा आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. अ‍ॅड. भालचंद्र सुपेकर यांनी या याचिकेत अर्जदारांची बाजू मांडली. पुढील सुनावनी २३ मार्च रोजी होणार आहे.

मुंबईः

पुणे शहरातील आंबिल ओढा झोपडपट्टी भागातील घरे पाडण्याच्या कारवाईला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती देण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले. याबाबत उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निर्देश दिल्याचे शिंदे म्हणाले.

आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार महानगर पालिकेमार्फत अतिक्रमीत घरे पाडण्याची कारवाई सुरु असल्यामुळे स्थानिकांच्या विरोधामुळे तणाव निर्माण झाला होता. त्याची दखल घेऊन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या विशेष प्रयत्नाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे तातडीची बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पशू-दुग्धविकासमंत्री मंत्री सुनील केदार, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेद्र निंबाळकर, पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार आदी वरिष्ठ उपस्थित होते.

आंबिल ओढ्यातील रहिवाशांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यांची घरे पाडण्याची कारवाई होत आहे ती तात्काळ थांबवावी. तसेच ऐन पावसाळ्यात त्यांना बेघर करु नये, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करुन बाधितांना कायमची घरे देण्यात यावी, अशा सूचना डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या. त्यावर राज्य शासन सर्वांना घरे देण्याबाबत सकारात्मक आहे. लोकांना न्याय द्यायचा आहे, कुणालाही बेघर करणार नाही हीच शासनाची भूमिका आहे. ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत त्यांचे पुनर्वसन केले जात असून येत्या काळात त्यांना हक्काची घरे देण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी दिली.

लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठक होईल. या बैठकीत आंबिल ओढा परिसरातील नागरिकांच्या निवासाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवला जाईल. कोर्टाने आंबिल ओढा झोपडपट्टी भागातील घरे पाडण्याच्या कारवाईला ७ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली असून राज्य सरकारला त्यांच्या अधिकारात प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा मुद्दा सांगून डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी सरकारचे तातडीने दिलेल्या आदेशांसाठी आभार मानले.