मुंबई :
महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) या सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांवरील कर्जाचा ताण वाढत आहे. बीएसएनएलवर सुमारे 90 हजार कोटी रुपये आणि एमटीएनएलवर सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, सरकारने याबाबत अनेक निर्णय घेतले आहेत. दूरसंचार कंपन्यांशी संबंधित तसेच बीएसएनएल-एमटीएनएलबाबतच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली आहेत. MTNL आणि BSNL ने तंत्रज्ञानात सुधारणा केली नाही. परिणामी या दोन कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा कमी झाला आणि कर्जाचा ताण वाढला आहे.
देशात एकूण 106 कोटी लोक 4G तंत्रज्ञान सुविधा वापरत आहेत. ट्रायने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, रिलायन्स जिओचे सर्वाधिक 44 कोटी ग्राहक आहेत.भारती एअरटेलचे 35 कोटी आणि व्होडाफोन-आयडीयाचे 27 कोटी ग्राहक आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे, की बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांचे अस्तित्व सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. BSNL आणि MTNL चे पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्यासाठी सरकारने 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे.
सरकारी प्रयत्नांमुळे भारतीय 4G आणि 5G तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. BSNL 4G पीओसी च्या अंतिम टप्प्यात आहे. 4G स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी सरकारने BSNL ला निधी देखील दिला आहे. या सर्व निर्णयांमुळे बीएसएनएलला अत्यंत स्पर्धात्मक परिस्थितीत टिकून राहण्यास मदत झाली आहे. आता सरकारी BSNL ला 20 लाखाहून अधिक घरांना हाय स्पीड इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी मदत करत आहे. सध्याचे सरकार किफायतशीर दूरसंचार सेवा सर्वात गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याासाठी पारदर्शकपणे काम करत आहे.
