मुंबई :
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तवला जात आहे. अशा स्थितीत राज्यातील ग्रामीण रुग्णालयांची दुरवस्था झाली आहे. अनेक इमारती जीर्ण झाल्या असून तेथील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेत.
वैद्यकीय उपकरणे, शस्त्रक्रिया यंत्रणा नाहीत, अशी गंभीर बाब लक्षवेधीच्या माध्यमातून अनेक सदस्यांनी विधान परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली. ग्रामीण रुग्णालयासंदर्भात निविदा काढून मंजुरी दिली. येत्या दोन महिन्यांत सर्व रुग्णालयांची स्थिती सुधारुन लवकरच सिटीस्कॅन, सोनोग्राफी आणि एमआरआय मशीन बसवण्यात येतील, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
शासकीय रुग्णालयांची दुरवस्था
राज्यात २३ जिल्हा, ८ सामान्य रुग्णालय रुग्णालये आहेत. ३० ते १०० खाटा असलेली ४५० उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये आहेत. तसेच १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १० हजार ६६८ उपकेंद्राद्वारे आरोग्य सेवा दिली जाते. अर्धवट बांधकामे, बंद पडलेली आरोग्य तपासणी यंत्रे, डॉक्टर, कर्मचारी यांची मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त जागा, रुग्णवाहिकांचा अभाव आहे.
राज्याच्या आरोग्य सेवेच्या रुग्णालयांसाठी गेल्या वर्षी २५० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला. खासगी भागीदारी तत्वावर दिलेल्या रुग्णालयांचीही दुरावस्था झाल्याची बाब, सदस्य रणजीत पाटील यांनी लक्षवेधी मांडली. शासकीय रुग्णालयात आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही. एमआरआयसाठी हजारो रुपये मोजावे लागतात. कर्करोग उपचारासाठी वैद्यकीय उपकरणे नाहीत. राज्य शासनाने तीन महिन्यांत एमआरआय मशीन उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले. परंतु, अद्याप कोणत्याही मशीन रुग्णालयांना दिलेल्या नाहीत. त्या कधी आणि केव्हा सुरू होणार आहेत. राज्य शासनाने रिक्त पदांची पदे भरण्याऐवजी यंत्रणा खरेदीवर भर द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. महाराष्ट्र शंभर टक्के विमा योजना युनिव्हर्सल कवर असणारे एकमेव राज्य आहे. रुग्णालयीन यंत्रणा खरेदीसाठी निविदा काढल्या आहेत. येत्या दोन महिन्यात सर्व जल्हा रुग्णालाक एमआरआय, सिटी स्कॅन आणि सोनोग्राफी मशिन दिल्या जातील, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
केंद्राच्या निधीचा विनियोग कुठे केला
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग शासकीय रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. रुग्णवाहिका नाहीत. कोविड काळात दिलेल्या रुग्णवाहिका देखील बंद आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थांना चांगल्या प्रतीच्या रुग्णवाहिका चालवायला द्याव्यात, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी केली. तर विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी रुग्णालयांच्या बाधकांमावर प्रश्न उपस्थित केला. राज्यातील २९९ रुग्णालयांची बांधकामे बाकी आहेत. काही इमारती देखील जीर्ण झाल्या आहेत. दुसरीकडे राज्यात भरती घोटाळा गाजतो आहे. रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. दुर्गम ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची दुरवस्था झाली आहे. कोविड काळात केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा विनियोग कुठे आणि कसा केला, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली.
आरोग्यासाठी केंद्राच्या निधीचा वापर
ग्रामीण रुग्णालयासाठी 4 हजार कोटी निधी हाडको ने मंजूर केला आहे. अर्धवट बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी निधी वापरला जाईल. पीएससी ला जिल्हा नियोजनातून निधी देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. कोरोना काळात केंद्र सरकरने दिलेल्या निधीचा वापर आरोग्यासाठी वापरला जातो आहे. रिक्त जागा भरण्याच्या कालावधी आधी तात्पुरता स्वरूपात पदे भरली जातील. तसेच ग्रामीण भागात चांगले डॉक्टर पाठवले जातील, असे टोपे यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील रुग्ण वाहिका १०२ आणि १०८ ची सेवा दिली जाते. सुमारे ३२०३ इतक्या रुग्ण वाहिकेची गरज असताना, ३२४६ इतक्या रुग्ण वाहिका राज्यकडे आहेत. विशेष म्हणजे शासकीय मानांकन पेक्षा अधिक रुग्णवाहिका असल्याचे टोपे म्हणाले.
