मुंबई :
महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल यांच्यातील वादाचा नवा अंक बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यापिठांचे कुलगुरु नियुक्त करण्याच्या अधिकारावर राज्य सरकारने नियंत्रण आणले आहे. कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
तसेच विद्यापिठ रचनेत प्र-कुलपती हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातुन एक प्रकारे राज्य सरकारने राज्यपालांवर कुरघोडी केल्याची चर्चा आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आज घेतलेल्या निर्णयानुसार, विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पदसिद्ध असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या बाबत विद्यापीठ अधिनियमात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कुलगुरु नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबतही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात (Dr. Sukhdev Thorat) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमात सदरची सुधारणा करण्यात आली आहे.
कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासना मार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्र. कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
