पुणे :
महापालिका प्रशासनाने मांडलेले विविध प्रस्ताव ‘अभ्यासाच्या’ नावाखाली दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणार्‍या विषय समित्यांनाही आयुक्तांनी चांगलीच चपराक दिली आहे. विषय समित्यांच्या कार्यपत्रिकेवर दोन महिन्यांहून अधिककाळ हे विषय प्रलंबित ठेवल्यास ते आयुक्तांच्या मान्यतेने मंजूर करण्याचा आदेश आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिल्याने यावरून प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये विशेषत: सर्वच समित्यांमध्ये बहुमताने असलेल्या भाजप सदस्यांमध्ये ‘वादाची ठिणगी’ पडण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे विविध धोरणात्मक आणि विकासाच्या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समिती, महिला व बालकल्याण समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, नाव समिती, क्रिडा समिती आणि नव्याने स्थापन झालेल्या शिक्षण समितीच्या माध्यमातून मंजूर केले जातात. यामध्ये नगरसेवकांचे जसे प्रस्ताव असतात तसेच महापालिका प्रशासनाकडूनही विविध प्रस्ताव मान्यतेसाठी या विषय समित्यांपुढे येतात. यापैकी अनेक प्रस्तावांना समित्यांमध्ये मान्यता मिळाल्यानंतरही सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असते. स्थायी समितीमध्ये प्रामुख्याने आर्थीक आणि आर्थिक विषयाशी निगडीत धोरणात्मक विषयांना मंजुरी दिली जाते. या समितीची दर आठवड्याला बैठक होते.
परंतू शहर सुधारणा समितीमध्ये विकास आराखड्यातील बदलांपासून, रस्त्यांची आखणी, महापालिकेच्या जागा, वास्तु भाडेकराराने देणे तसेच शहरातील योजनांचे धोरणासंबधातील विषय मान्यतेसाठी येतात. अन्य समित्यांमध्येही प्रशासनाचे काही विषय मान्यतेसाठी ठेवण्यात येतात. या समित्यांच्या बैठका साधारण १५ दिवसांतून एकदा घेण्यात येते. स्थायी व नाव समितीतील बहुतांश प्रस्ताव त्याच स्तरावर मंजूर होतात. परंतू शहर सुधारणा समितीतील बहुतांश प्रस्ताव हे अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे जातात. परंतू मुळातच पंधरा दिवसांतून होणार्‍या या समित्यांच्या बैठकांमध्ये काही ‘महत्वपूर्ण’ प्रस्ताव माहिती घेणे, जागा पाहाणी, चर्चा करण्याच्या नावाखाली बराच काळ प्रलंबित ठेवले जातात. यामुळे समित्यांनंतर सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीपर्यंतचा दिर्घकाळ प्रवास होतो. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी विषय समित्यांच्या कार्यपत्रिकेवर असलेले प्रशासनाचे प्रस्ताव ६० दिवसांत मंजूर न केल्यास ते स्वत: त्यांच्या अधिकारात या प्रस्तावांना मंजुरी देतील असे आदेशच आज काढून या समित्यांना झटका दिला आहे. यासंदर्भात विक्रम कुमार यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
