नवी दिल्ली :
भारत हा कापड उद्योगात जगातील सहावा मोठा निर्यातदार देश आहे. हे वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी मेगा टेक्सटाईल पार्क तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या टेक्सटाईल मेगा पार्कसाठी तब्बल 4000 कोटी रुपये खर्च केले जाऊ शकतात. गेल्या काही महिन्यांत सरकारने कापडांबाबत तिसरा मोठा निर्णय घेतला आहे. या बातमीनंतर कापड व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
मेगा टेक्सटाईल पार्क म्हणजे काय?
भारत हा कापड उद्योगाचा जगातील सहावा मोठा निर्यातदार देश आहे. टेक्सटाईल पार्कच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील निर्यात सुधारण्याची तयारी सुरू आहे. म्हणूनच सरकार एकात्मिक टेक्सटाईल पार्क तयार करत आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर, याअंतर्गत अनेक कारखाने युनिट एकाच ठिकाणी स्थापित केले जातात. वस्त्रोद्योगाशी निगडीत सर्व मूलभूत गोष्टी जसे उत्पादन, मार्केट लिंकेज उपलब्ध असेल. आंतरराष्ट्रीय दर्जा लक्षात घेऊन सरकार हे विकसित करते.
काय आहे उद्दिष्ट?
टेक्सटाईल पार्कचे उद्दिष्ट हे टेक्सटाइल क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणणे आहे. या पार्कमध्ये वस्त्रोद्योगासाठी एकात्मिक सुविधा आहेत. यासह वाहतुकीतील तोटा कमी करण्यासाठी एक व्यवस्था आहे. यामध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, सामान्य सुविधा याशिवाय संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा आहेत.
थ्रेड मेकिंग, फॅब्रिक डाईंग, शिवणकाम इत्यादीपासून ते त्यांच्या पॅकिंग आणि वाहतुकीपर्यंत लोकांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. अशा परिस्थितीत टेक्सटाइल पार्कमध्ये रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील.
त्यासाठी कामगारांचीही गरज आहे, डिझायनरचीही गरज आहे, लेखा आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित लोकांचीही गरज आहे आणि संशोधकांचीही गरज आहे. म्हणजेच एकंदरीत निरक्षरांपासून उच्च शिक्षित लोकांपर्यंत रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
आता पुढे काय होणार?
आता 1000 एकरमध्ये पार्क तयार जातील. यामध्ये गुंतवणुकीसाठी सरकार प्रोत्साहन देईल. हे प्रोत्साहन दोन हप्त्यांमध्ये जारी केले जाईल. 60 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर पहिला हप्ता आणि 100 टक्के कामानंतर दुसरा हप्ता दिला जाईल. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच गुंतवणूकदारांना त्याची देखभालही करावी लागेल. हे पार्क 25-30 वर्षांसाठी दिले जाऊ शकते आणि त्यासाठी ते तेथे स्थापन केलेल्या कंपन्यांकडून शुल्कदेखील घेऊ शकतात. पहिल्या टप्प्यात 7 मेगा टेक्सटाईल पार्क बांधण्याची योजना आहे. ज्यासाठी बंदराची जवळीक आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि वाहतूक महत्त्वाची असेल. या पार्कवर 4000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
