नवी दिल्ली :
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रातील केंद्र सरकारने पाम तेल मिशनच्या योजनेला बुधवारी मंजुरी दिली आहे. देशात खाद्यतेलांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने 11,040 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाला मंजुरी दिली आहे.
पाम तेल हे एक प्रकारचे खाद्यतेल आहे जे पाम झाडाच्या बियांमधून काढले जाते. हे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये खाद्यतेल म्हणून वापरले जाते.
खाद्यतेलांमध्ये भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी एक नवीन योजना जाहीर केली- नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल- ऑईल पाम (NMEO-OP). हे मिशन भारताचे अवलंबित्व कमी करेल. सरकारच्या या मिशनमुळे पामतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्याचबरोबर तेल उद्योगालाही फायदा होईल. पाम तेलाशी संबंधित उद्योग उभारण्यासाठी सरकारने 5 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
पीएम मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले की,’सरकार नॅशनल मिशन ऑन ऑईल सीड्स पाम मिशनद्वारे 11,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणे आणि तंत्रज्ञानासह सर्व शक्य मदत मिळेल.
आज दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले की,’भारत सरकारने आज दोन निर्णय घेतले आहेत. पाम तेलाच्या कच्च्या मालाची किंमत केंद्र सरकार ठरवेल. यासह, हे देखील ठरवले गेले आहे की, जर बाजारात चढ -उतार झाला आणि शेतकऱ्याच्या पिकाची किंमत कमी झाली तर फरक रक्कम केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना DBT द्वारे देईल. जी रक्कम पूर्वी देण्यात आली होती ती सुद्धा वाढवण्यात आली आहे. लोकांना ईशान्य भागात उद्योग उभारण्यास सक्षम करण्यासाठी, उद्योगाला 5 कोटी रुपये देखील मिळायला हवेत. यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
देशात 2.4 कोटी टन खाद्यतेलाचे वार्षिक उत्पादन
देशांतर्गत तेलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशात दरवर्षी 2.4 कोटी टन खाद्यतेल तयार होते. बाकीची मागणी जगातून आयात केली जाते. भारत इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पाम तेल, ब्राझील आणि अर्जेंटिनामधून सोया तेल आणि सूर्यफूल तेल प्रामुख्याने रशिया आणि युक्रेनमधून आयात करतो. एकूण आयातीत पाम तेलाचा वाटा सुमारे 55 टक्के आहे.
