दिल्ली :
नेत्यांसह पत्रकार आणि प्रतिष्ठित नागरिकांची हेरगिरी केल्याच्या प्रकरणाची दखल घेऊन न्यायालयाने विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधिशाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्रपणे चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.
पेगासिस स्पायवेअरच्या मदतीने मोबाईल हॅक करून यंत्रणांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे केंद्राने किंवा कोणा सरकारी यंत्रणेने पेगासिस स्पायवेअरचा वापर करण्यासाठी परवानागी घेतली होती का?
याबाबतही सरकारने भुमिका मांडावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. या मुद्दावरुन विरोधक सातत्याने विरोधक लोकसभा आणि राज्यसभेत देखील आवाज उठवत आहेत.
जागतिक माध्यम संस्थांनी केलेल्या चौकशी पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह १४२ हून अधिक भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.
याचिकेमध्ये म्हटले आहे की सिक्युरिटी लॅब ऑफ अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या नेतृत्वाखाली हेरगिरीसाठी लक्ष्य करण्यात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. या मोबाईलमध्ये पेगासिसच्या सहाय्याने हेरगिरी केल्याचे उघड झाले आहे.
लष्करी उपयोगासाठीच्या स्पायवेअरचा उपयोग करून हेरगिरी करणे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १४ (कायद्याने समानता), कलम १९ (भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत अधिकार मानले आहेत.
सुप्रिम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी घोटाळ्यावर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्याचवेळी, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा म्हणाले की, जर अहवाल सत्य असेल तर आरोप गंभीर आहेत यात शंका नाही.
न्यायमुर्तींनी सांगितले की, २०१९ मध्ये हेरगिरीचे अहवाल आले होते, मला माहिती नाही की अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला की नाही. या प्रकरणात वरिष्ठ पत्रकार एनराम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
