मुंबईः
पुण्यातील मेट्रोच्या कामामुळे होणारा कचरा आणि मलबा हा मुळा-मुठा नदी पात्रात जमा झाला असून तो तात्काळ हटविण्यात यावा, असे आदेश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे पालिका प्रशासनाला दिले.
तसेच कचरा काढला गेला आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी आम्ही वैयक्तिकरित्या पुण्याला भेट देऊ असेही सांगितले. पुणे प्रशासनाकडून पुणेकरांच्या सोयीस्कर प्रवासासाठी मेट्रो प्रकल्प राबिण्यात येत आहे. त्यांच्याच एक भाग म्हणून पुण्यातील मुळा-मुठा नदीवरही मेट्रोच्या खांबांचे काम जलदगतीने सुरू आहे. मात्र, त्या कामाचा कचरा, मलबा मोठ्या प्रमाणात नदी पात्रात टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असून पर्यावरणाच्या निकषांचा भंग होत आहे असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सारणी यादवाडकर यांनी अ‍ॅड. रोनिता बक्टर यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यंच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी मेट्रोमुळे होत असलेल्या नुकसानाचे फोटो न्यायालयात सादर केले.
त्यावर मेट्रोचे खांब उभारण्याचे काम कधीच पूर्ण झाले असून मलबाही उचलण्यात आले असल्याचे पुणे पालिका प्रशासनाच्यावतीने अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यावर आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी भेट देऊन फोटो काढून पाठवण्यास सांगा, असे आदेश खंडपीठाने कुलकर्णी यांना दिले. त्यांनी पाठवलेल्या फोटोत आणि याचिकाकर्त्यांनी नव्याने मागवलेल्या फोटोमध्ये न्यायालयाला तफावत आढळून आली.
याचिकाकर्त्यांच्या फोटोत नदी पात्रात मलबा टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत होते. त्यावर सदर काम मेट्रो प्रकल्प हाताळणाऱ्या कंत्राटदाराचे असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत कंत्राटदार हा खाजगी कंपनीसाठी काम करतो. पण नियमांचे उल्लंघन होते की नाही ते पाहण्याचे काम पालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील मलबा तेथून तात्काळ हटवा, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या फोटोत नदीही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आम्हाला नदीचे संपूर्ण पात्र स्वच्छ आणि नीटनेटके हवे आहे. त्यासाठी आम्ही स्वतः पाहणी करण्यासाठी येऊ असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच पुढील आठवड्यात याचिकाकर्त्यांना नदीचे नव्याने फोटो घेऊन न्यायलयात येण्यास सांगत पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे पालिकेला कामाचा सविस्तर प्रगती अहवाल सादर कऱण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
