मुंबई :
राज्यातील जनतेचे लक्ष लागून असलेल्या 14 हजार गावांमध्ये राजकीय धुरळा उडणार आहे. मात्र या संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकी आधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतरच संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे.
सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
