मध्यप्रदेश :
संपूर्ण देशात कोरोना शिगेला आहे. कोरोनाने दररोज हजारो लोक आपला जीव गमावत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की बरीच मुले आई-वडिलांना गमावून अनाथ होत आहेत. यामुळे या मुलांची काळजी घेण्यासाठी कोणीच राहत नाही. या मुलांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. हे पाहता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे, जेणेकरून अशा मुलांचे भविष्य बर्‍याच प्रमाणात सुरक्षित होईल.
कोविड साथीच्या आजारामुळे अनाथ झालेल्या किंवा त्यांच्या पालकांपैकी एक पालक गमावलेल्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करणारे मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकार पहिले राज्य सरकार बनले आहे.
दरमहा 5000 रुपये मिळतील :
ज्यांनी या महामारीमुळे आपले पालक / पालक गमावले आहेत अशा मुलांची सुनिश्चीती करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की अशा सर्व मुलांना / कुटुंबांना मासिक पेन्शन म्हणून 5000 रुपये मिळतील. या मुलांना दरमहा 5000 रुपयांव्यतिरिक्त अनेक सुविधा दिल्या जातील.
मोफत शिक्षण आणि रेशन मिळेल :
अशा मुलांना / कुटूंबियांना केवळ 5000 रुपये मासिक पेन्शनच दिली जाणार नाही, तर राज्य त्यांना मोफत शिक्षण देईल. जरी ही मुले आणि त्यांची कुटुंबे विनामूल्य रेशनसाठी पात्र नसली तरीही त्यांना विनामूल्य रेशन मिळेल. सीएम चौहान यांनी स्वत: ही बाब जाहीर केली आहे. हयात पालक / पालक / नातेवाईकांकडे आहे मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही त्यांनी दिली. त्यांना जगण्यासाठी व मुलांच्या संगोपनासाठी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल.
मालमत्ता आणि बँकेत पैसे ट्रांसफर :
याव्यतिरिक्त, आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यातील बालकल्याण समित्यांना (सीडब्ल्यूसी) बँकांमधील पैशांसह या पालकांच्या जंगम व अचल संपत्ती त्यांच्या मुलांच्याकडे सहज हस्तांतरित करण्यास सांगितले आहे.
स्पेशल फंड तयार होईल :
याव्यतिरिक्त, अशा मुलांची कायमची काळजी घेण्यासाठी कमिशन एक रिजर्व फंड तयार करेल. परोपकारी दाता त्यात योगदान देण्यास सक्षम असेल. या पैशातून या मुलांची काळजी व शिक्षणाची व्यवस्था होईल.
