नवी दिल्ली :
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यासाठी सरकार सध्या पूर्ण ताकदीने नियोजन करत आहे. 1986 मध्ये शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा वर्षे लागली होती. सध्याच्या सरकारने हा कृती आराखडा वर्षभरात तयार केला आहे. यासह, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘सार्थक’ हे अँप पण लाँच केले गेले आहे. हे अँप पॉलिसीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विषयांवर राज्यांमधील पूल म्हणून काम करेल. तसेच, त्यांच्या अंमलबजावणीवर देखील लक्ष ठेवेल.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयल निशंक यांनी गुरुवारी नवीन शिक्षण धोरण राबविण्याशी संबंधित शाळांमध्ये पूर्ण कृती आराखडा जाहीर केला. त्याच वेळी, राज्यांच्या अंमलबजावणीवर सतर्क नजर ठेवण्यासाठी सार्थक (student and teachers holistic advancement through quality education) पोर्टल सुरू करण्यात आले.
सध्या ही कृती आराखडा शिक्षणाचे एकरूप स्वरूप लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूट देण्यात आली आहे की, स्थानिक संदर्भ आणि गरजा त्यानुसार ते देखील महत्त्वपूर्ण बदल करू शकतात. शाळांशी संबंधित ही योजना 10 वर्षांची आहे. यावेळी निशंक म्हणाले की हे अँप शाळांमध्ये नवीन शिक्षण धोरण राबविण्याचे कागदपत्र आहे. हे विविध युजर्सकडून प्राप्त झालेल्या इनपुट आणि अभिप्रायाच्या आधारे वेळोवेळी अपडेट केले जाऊ शकते.
जुलै 2020 मध्ये केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली:
कृती योजना जाहीर झाल्याच्या निमित्ताने या धोरणामध्ये शालेय शिक्षणासाठी केलेल्या प्रमुख शिफारसींवरही चर्चा करण्यात आली. त्याच वेळी मागील पॉलिसीच्या अंमलबजावणीतील उणीवा देखील ठळकपणे स्पष्ट केल्या गेल्या आहेत, जेणेकरून नवीन पॉलिसीच्या अंमलबजावणीत अशा चुका होऊ नयेत. तसेच, त्याची अंमलबजावणी आणि परिणामांविषयी जी लक्ष्य प्राप्त केली गेली आहेत ती, साध्य केली जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे जुलै 2020 मध्ये नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण केंद्र सरकारने मंजूर केले. तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणीचे काम वेगाने सुरू आहे. यासाठी आधीच लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
