नवी दिल्लीः
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी बंदर क्षेत्रात ८२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची योजना बनवलीय. ते म्हणाले की, २०३५ पर्यंत भारतातील सागरी क्षेत्रात ८२ अब्ज डॉलर किंवा सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. सागरी नौकानयन क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. जलवाहिन्यांचा विकास करण्यात येणार असून, समुद्रकिनाऱ्यावर सेवा सुरू केल्या जातील आणि किनाऱ्यावरील पर्यटनस्थळ म्हणून लाईटहाऊस विकसित करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
2035 पर्यंत या प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार
पीएम मोदी म्हणाले की, सागरमाला प्रकल्पांतर्गत ५७४ हून अधिक प्रकल्पांची ओळख पटली आहे. यासाठी अंदाजे ८२ अब्ज डॉलर्स किंवा सहा लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. २०३५ पर्यंत या प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार आहे. “आम्ही बंदर क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देत आहोत.” भारताची लांब किनारपट्टी तुमची वाट पाहत आहे, भारतातील कष्टकरी लोक तुमची वाट पाहत आहेत. आमच्या बंदरात गुंतवणूक करा, आमच्या लोकांमध्ये गुंतवणूक करा आणि भारताला आपले आवडते व्यवसाय स्थान बनवा. आपल्या व्यापारासाठी भारतीय बंदरांना आपले बंदर बनवा ”
२.२५ लाख कोटींची गुंतवणूक
पंतप्रधान म्हणाले की, बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ४०० गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांची यादी तयार केली असून, त्यामध्ये ३१ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करता येईल. पीएम मोदी म्हणाले की, सरकार येत्या दहा वर्षांत २३ जलमार्ग कार्यान्वित करण्यावर काम करीत आहे. “आमचे सरकार जलमार्गाच्या क्षेत्रात वेगाने काम करीत आहे.” घरगुती जलमार्ग स्वस्त आणि पर्यावरणाला अनुकूल असल्याचे आढळलेय. ”
क्षेत्रीय संपर्क सुधारण्यासाठी तयारी
पायाभूत सुविधा, दिशानिर्देश आणि नदी माहिती प्रणालीच्या विस्ताराद्वारे प्रादेशिक संपर्क सुधारण्याकडेही लक्ष देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. यामुळे बांगलादेश, भूतान आणि म्यानमार यांच्यातही चांगली रहदारी राहणार आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, भारताच्या किनारी सीमेवर १८९ लाइटहाऊस आहेत, त्यापैकी ७८ लाइटहाऊस मोठी पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. “हे काम विद्यमान लाइटहाऊसच्या आसपासच्या भागापर्यंत वाढवून केले जाईल.” ते एक चांगले सागरी पर्यटन स्थान म्हणून विकसित केले जातील. यासह या बेटांच्या सर्वांगीण विकासासाठीही सरकारने पुढाकार घेतलाय.” सागरी क्षेत्रात लाईटहाउसला विशेष महत्त्व आहे. हे दीपगृह समुद्र किनाऱ्यावर आहेत आणि ते समुद्री जहाजांचे मार्गदर्शन करण्यास मदत करतात. सागरी नौकानयन क्षेत्रातही स्वच्छ अक्षय ऊर्जेच्या वापरास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. “आम्ही देशातील सर्व प्रमुख बंदरांवर सौर आणि पवन ऊर्जा आधारित ऊर्जा प्रणाली बसवण्याच्या प्रक्रियेत आहोत.
60% जास्त ऊर्जेचं लक्ष्य
2030 पर्यंत सर्व बंदरांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या एकूण विजेच्या 60 टक्क्यांहून अधिक नूतनीकरण योग्य ऊर्जेचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने पुढे जात आहे. पीएम मोदी म्हणाले की, भारतीय बंदरांवर सामान घेऊन जाणाऱ्या जहाजांना जास्त काळ थांबण्याची गरज नाही. ते म्हणाले, “सागरी नौकानयन क्षेत्रातील विकासाबाबत भारत खूप गंभीर आहे आणि जगातील सागरी अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात भारत आता एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास येत आहे.”
नवीन बाजारपेठ विकसित करण्यावर भर
पंतप्रधान म्हणाले की, जहाजबांधणीचे बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करण्यावरही सरकार लक्ष केंद्रित करीत आहे. देशांतर्गत स्तरावर जहाजांच्या बांधकामास चालना देण्यासाठी भारतीय शिपयार्डला आर्थिक सहाय्य धोरण मंजूर झाले आहे. बंदरांवरील वस्तूंच्या वाहतुकीची क्षमता वाढवण्यावर भर देताना ते म्हणाले की, या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांच्या परिणामी देशातील मोठ्या बंदरांची मालवाहतूक क्षमता 2014 मध्ये 87 कोटी टनांवरून वाढून वार्षिक 155 कोटी टनावर गेली आहे. यामुळे आपली बंदरे अधिक स्पर्धात्मक झाली आहेत आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.
ई-बुक जारी केले
यावेळी मोदींनी एक ई-बुक देखील जारी केले. हे ई-बुक मेरिटाइम इंडिया व्हिजन (एमआयव्ही) 2030 वर प्रसिद्ध करण्यात आले. यात विविध बंदर क्षेत्रात 3 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे 20 लाख रोजगार निर्मितीची कल्पना आहे. जहाजबांधणी आणि जलवाहतूक मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी या प्रसंगी सांगितले की, जहाजांच्या पुनर्वापराचा कायदा 2019 झाल्यानंतर या भागातील जागतिक जहाजाच्या पुनर्वापर व्यवसायात भारताला 50 टक्के वाटा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
