नवी दिल्ली :
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर लोकसभेत आज जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावेळी काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना प्रत्त्युतर दिले. विरोधकांनी काही प्रश्न विधेयकावरील चर्चेवेळी उपस्थित केले होते. अमित शहा यांनी त्यावरून पलटवार करत जम्मू काश्मिरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी ग्वाही चर्चेला उत्तर देताना दिली. त्यानंतर लोकसभेत विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली.
अमित शहा विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, दोन निशाण, आम्ही १९५० पासून दोन संविधान आणि दोन पंतप्रधान चालणार नाही, असे वचन दिले होते आणि ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर पूर्ण केले
जम्मू काश्मीरमध्ये एकही गोळी न चालवता निवडणुका पार पडल्या. जे सदस्य आणि सरपंच बनले आहेत ते लवकरच आमदार म्हणून निवडून येतील. जम्मू काश्मीरमध्ये बदल होऊ लागले आहेत. आधी तेथे फक्त तीन घराणी राज करायचे, आता सर्वसामान्य लोक सत्ता सांभाळतील आणि योग्य वेळ येताच जम्मू काश्मिरला राज्याचा दर्जा प्रदान केला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली.
इंटरनेट सेवा आंतरराष्ट्रीय दबाब आल्यानंतर २जी वरून ४जी केली. त्यांना माहिती नाही, हे युपीए सरकार नाही. ते ज्याला पाठिंबा देत होते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार आहे. देशासाठी हे सरकार निर्णय घेते. अधिकाऱ्यांचेही हिंदू-मुस्लीम ओवेसीजी असे विभाजन करत आहेत. एक मुस्लिम अधिकारी हिंदू जनतेची आणि हिंदू अधिकारी मुस्लिम जनेतेची सेवा करू शकत नाही का? हिंदू-मुस्लिम अशी अधिकाऱ्यांचीही विभागणी करता आणि स्वतः सेक्युलर म्हणवून घेता, अशी टीका शहा यांनी ओवेसींवर केली.
