पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके तर्फे मुळा नदी मधे चालू असलेल्या प्रकल्पाबाबत राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी आक्रमक. नदीतील कामे त्वरित थांबवण्याच्या आयुक्तांना सूचना.

0
slider_4552

केंद्राच्या निधीचा दुरुपयोग करून पर्यावरणाची मोठ्या हानी करून हा प्रकल्प पुढे रेटण्यात येत आहे :- खासदार मेधा कुलकर्णी.

बाणेर :

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके तर्फे पिंपळे नीलख परिसरात नदीमध्ये भराव टाकून नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे चालू आहेत. परंतु या मुळे नदी पात्र अरुंद होऊन याचा धोका विरूद्ध बाजूस असणाऱ्या बाणेर ,बालेवाडी परिसरास होणार आहे. तसेच यात मोठ्याप्रमाणात पर्यावरणाची देखील हाणी होत आहे. या संदर्भात राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी बाणेर येथील मुळा नदी व राम नदी संगमाच्या ठिकाणी महानगरपालिका आयुक्त व आधिकर्यांसमावेत स्थळ पाहणी दौऱ्याचे आजोजन केले होते. यावेळी अनेक गंभीर बाबी पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी पुणे महानगरपालिकांच्या आयुक्त व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

या ठिकाणी नदीच्या किनारी शेकडो वर्ष जुनी अशी दुर्मिळ झाडे आहेत. जी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी गरजेची असतात.

राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बाजुच्या नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास कामे चालू आहेत नदी पात्रात भराव टाकून नदीचे पात्र अरूंद करण्यात येत आहे यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना फोन करून काम थांबवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या ठिकाणी राम नदी व मुळा नदी संगमाच्या ठिकाणी शेतडो वर्ष जुनी दुर्मिळ झाडे आहेत . अधिकारी डी पी आर तयार आहे असे सांगतात, तर डी पी आर नाही असे, ही सांगतात प्रशासनाच्या मध्येच ताळमेळ दिसून येत नाही. प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारे माहिती न देता मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात येत आहे. दुर्मिळ झाडे तोडण्यात येत आहेत. ही पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे.

मागील पावसाळ्याचा अनुभव बघता पावसाळ्यामध्ये बाणेर बालेवाडी परिसरामध्ये नदीचे पात्र पूर्ण भरलेले असते. हे पात्र भरून रहिवासी तसेच नदी कडेला असलेल्या सोसायटी मध्ये मोठ्या प्रमाणात नदीचे पाणी शिरल्याचे दिसून येते. नदीच्या कडेला ही विकास कामे चालू झाल्यानंतर अनेक रहिवासी भागांमध्ये पहिल्या मजल्यापर्यंत नदीचे पाणी शिरल्याचे दिसून आले आहे . अनेक नागरिकांना त्यांची घरे सोडून दुसऱ्या ठिकाणी राहावे लागले होते. त्यामुळे असे वाटत आहे की हा पूर मानवनिर्मित होता याला महानगरपालिकाच जबाबदार आहे. त्यामुळे या चुकीच्या चाललेल्या कामांवर लवकर इलाज करणे गरजेचे आहे ही चुकीची कामे थांबवण्याची आवश्यकता आहे.

See also  पुण्याला विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करेल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

याबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्ताना कामे थांबवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत, व यासंदर्भात विभागीय आयुक्त दोन्ही महानगरपालिकेच्या आयुक्तांसमवेत बैठकीचे नियोजन देखील आले आहे. या नदीमध्ये चाललेल्या चुकीच्या कामा संदर्भातला विषय मी या आधीच केंद्रीय मंत्री पी डी पाटील यांच्याकडे मांडलेला आहे. हा प्रकल्प केंद्राचा निधी वापरून करण्यात येत आहे या केंद्राच्या निधीचा दुरुपयोग करून पर्यावरणाची मोठ्या हानी करून हा प्रकल्प पुढे रेटण्यात येत आहे. या कामांची दखल महानगरपालिकेने तातडीने घ्यावी घ्यावी अन्यथा होणाऱ्या परिणामांना महानगरपालिका सर्वस्वी जबाबदार असेल असे मतही मेेधा कुलकर्णी यांनी मांडले.

राजेंद्र भोसले ( आयुक्त पुणे महानगरपालिका )

या नदी सुधार प्रकल्पाबाबत पुन्हा एकदा तज्ञांकडून सल्ला घेण्यात येईल. बंड गार्डन परिसरात जे झाले ते या ठिकाणी होऊ नये याची दक्षता घेतली जाईल. व या प्रकल्पामुळे ज्या काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत निरसन करण्यात येईल.

यावेळी शैलजा देशपांडे, अजय पाठक, गणेश कळमकर , विनय घाटे , श्रीकांत गबाले , आमेय जगताप, मृणाल घारे, प्राजक्ता महाजन , शुभा कुलकर्णी, मेघना भंडारी , राहुल कांबलेकर, अस्मिता करंदीकर , उमा गाडगीळ ,पी डी तारे तसेच परिसरातील विविध पर्यावरण प्रेमी संघटनांचे सदस्य व पर्यावरण प्रेमी नागरिक उपस्थित होते.

आमच्या मागण्या :

1. PCMC द्वारे मुळा नदीपात्रातील सर्व डंपिंग तात्काळ थांबवणे.

2. नाले आणि नद्यांवरील सर्व अतिक्रमणे आणि डम्पिंग हटवणे आणि वाहिन्यांचे रुंदीकरण.

3. वृक्षतोड त्वरित थांबवा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करा.

4. मुळा नदी व तिच्या नाल्यांची लवकरात लवकर स्वच्छता.

5. नदीतील जलकुंभाच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवा.

6. 26 जून 2024 च्या माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (पीआयएल क्र. 36/2021), सर्व पुणे नद्यांसाठी पूर जोखीम रेषा (निळ्या आणि लाल पूर रेषा) चे शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्मूल्यांकन करा. हे पुनर्मूल्यांकन पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही नदीवर कोणतेही विकास काम होऊ देऊ नये.

सरकार हे आपल्या नद्या-नाल्यांचे मालक नसून संरक्षक आहे. नागरिकांची सुरक्षितता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि नैसर्गिक पर्यावरणाचा नाश होण्यापासून संरक्षण करणे ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे.आमचे जीवन आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला जलद पावले उचलण्याची विनंती करतो.