मुंबई :
राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील 60 वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी घोषित ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने’च्या लाभासाठी इच्छुक ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत ऑफलाईनरित्या तर त्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतील.
भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्रातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश या योजनेत आहे. निर्धारित तीर्थक्षेत्रापैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्यासाठी 14 जुलै रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हे समितीचे उपाध्यक्ष तर सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण हे सदस्य सचिव असतील. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात 8 ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. आता यानुसार 31 ऑक्टोबरपर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज करता येणार आहे.
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज, लाभार्थ्याचे आधारकार्ड अथवा रेशनकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला, अधिवास प्रमाणपत्र नसल्यास लाभार्थ्याचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्मदाखला यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत असल्याचा उत्पन्नाचा दाखला असलेले किंवा अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब योजना किंवा वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयांच्या आत असलेले मात्र प्राधान्य कुटुंब नसलेले शिधापत्रिकाधारक पात्र असतील. यासह वैद्यकीय प्रमाणपत्र, जवळच्या नातेवाईकाचा भ्रमणध्वनी क्रमांक आदी कागदपत्र व तपशील जोडणे आवश्यक राहील.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे. तथापि, 31 ऑक्टोबरपर्यंत कमाल 1 हजार पात्र लाभार्थ्यांचा कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची निवड जिल्हास्तरीय समितीद्वारे तसेच कोट्यापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास लॉटरीद्वारे करण्यात येणार आहे.
