दिल्ली :
शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला होता. मात्र दीड वर्षे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा सरकारचा प्रस्तावही शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे. कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याच्या मागणीवरच आंदोलनकर्ते शेतकरी ठाम आहेत.
तीनही कृषी कायदे मागे घ्या आणि एमएसपीची कायदेशीर हमी द्या. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असं संघटनेनं म्हटलंय. सरकार सोबतच्या बैठकीआधी शेतकरी संघटनांनी हा निर्धार केला आहे. 26 जानेवारीच्या ट्रॅक्टर परेडसाठी शेतकरी आंदोलकांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. पण शेतकरी दिल्लीच्या आऊटर रिंग रोडवर हा मोर्चा काढण्यावरही ठाम आहेत.
सरकारने शेतकऱ्यांना काय दिला प्रस्ताव?
शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या राजकीय अडचणींमध्येही वाढ केली आहे. कारण गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकींचं सत्र सुरु आहे, परंतु, शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावानुसार, सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास बसावा यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देण्यासाठीही तयार आहेत. सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की, शेतकरी आणि सरकार प्रतिनिधींची एक कमिटी गठित करुन हा वाद सोडवण्यात यावा.
कृषी मंत्री म्हणाले, आशा आहे की, 22 तारखेला तोडगा निघेल
बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, तुम्ही थंडीमध्ये एवढ्या त्रासात काम करत आहात, मी विचार केला तुम्हाला थोडं हसवतो. आशा आहे की, 22 जानेवारीला शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघेल. कृषी मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्यामागे कदाचित शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला प्रस्ताव होता. कारण पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचं म्हटलं होतं.
