मुंबई :
अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संदर्भात शिंदे सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.अंगणवाडी सेविकांचे आपल्या मागण्यांच्या संदर्भात आंदोलन सुरू होते.
अंगणवाडी सेविकांचा मुद्दा अधिवेशनात सुद्धा मांडण्यात आला. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात म्हटले. त्यानंतर अंगणवाडी सेविकांसोबत राज्य सरकारची सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यासोबतच सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 1 हजार 500 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासोबतच अंगणवाडी सेविकांना मोबाइलही दिला जाणार आणि सेवा समाप्तीनंतर पेन्शन योजनाही सुरू होणार आहे.
राज्यात दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कार्यरत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाला बसल्या होत्या. या आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्या प्रश्नांना तातडीने न्याय देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली. राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी आंदोलन केले होते. त्यावेळी दिनांक २६ जानेवारीपर्यंत त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र अजूनही त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने अंगणवाडी सेविकांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले होते.
अजित पवार यांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं, अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहोत. त्यानंतर अंगणवाडी सेविकांसोबत सरकारची चर्चा झाली आणि राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
