मुंबई :
पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य (प्रभारी) न्यायाधीश श्री. गंगापूरवाला आणि न्यायाधीश श्री. चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय खंडपीठासमोर दिनांक १५/१२/२०२२ रोजी सुनावणी झाली.
राज्य शासन, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद हे दिनांक १३/१२/२०२२ पर्यंत त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरले आहेत.
सत्त्या मुळे-अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय, यांनी याचिकाकर्ता यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना, उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ही जाब देणार यांची एक प्रकारची विलंबाची युक्ती आहे आणि यावरून जी पाणी टंचाईची समस्या पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना भेडसावत आहे, या समस्येबाबत त्यांना काहीच काळजी वाटत नाही असे दिसून येते. या कारणास्तव पुणे महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात गैरहजरराहणे पसंत केले आणि पीसीएमसी वगळता इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या तारखेपर्यंत कोणताही जबाब देखील दाखल केला नाही, हे धक्कादायक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था समस्येपासून पळताना दिसतात.
पुणेकरांच्या वतीने पुन्हा एकदा असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सदरची बाब ही अत्यंत गंभीर असून बऱ्याच सोसायट्यांना आठवड्यातून एकदाही नळाद्वारे पाणी मिळत नाही. पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतआहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देशांतर्गत सन २०१७ साली स्थापन केलेल्या समितीच्या कामकाजाची प्रगती आणि परिपूर्तता केली असल्याची बाब प्रकरणी कागदोपत्री दाखल करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारला यापूर्वी दि. २९/११/२०२२ रोजी निर्देश दिले होते. अशा समितीची स्थापना, अंमलबजावणी आणि प्रगती याबाबत कोणतीही माहिती कागदोपत्री दाखल करण्यात राज्य सरकारला यश आलेले नाही.
पीएमसी, पीएमआरडीए आणि जिल्हा परिषद ज्यांच्या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील शहरी क्षेत्राचा खूप मोठा प्रदेश येतो व ते देखील दि. २९/११/२०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणतेही शपथपत्र दाखल करु शकले नाहीत.
मा. मुख्य (प्रभारी) न्यायमूर्ती श्री. न्यायमूर्ती श्री. गंगापूरवाला आणि न्या. श्री चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि जिल्हा परिषद पुणे यांच्या दिरंगाईच्या डावपेचांची आणि वृत्तीची गंभीर दखल घेतली असून त्यांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दि. ०३/०१/२०२३ पर्यंत दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली आहे.
पाण्याच्या समस्येची तीव्रता आणि निकड लक्षात घेऊन मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०९/०१/२०२२ च्या अजेंड्यावर प्राधान्याने जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे. जर जाब देणार यांनी दि. ०३/०१/२०२३ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही तर जाब देणार यांचेवर दंडात्मक शिक्षेची कारवाई केली जाईल, असा इशारा मा. मुख्य (प्रभारी) न्यायमूर्तींनी दिला आहे.
