मुंबई :
पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबतच्या जनहित याचिकेवर दिनांक २९/११/२०२२ रोजी मा. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयाचे विभागीय
खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने जनहित याचिकेचा तपशील घेतला आणि त्यांच्या निर्देशांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांच्या घरगुती वापराच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित विषय गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना दिनांक १३/१२/२०२२ रोजी पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे.
अधिवक्ता श्री. सत्त्या मुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्था या पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे
महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद या स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत असून सध्या त्यांना घरगुती वापराच्या पाण्याचा अपुरा पुरवठा अथवा पाणीपुरवठा होतच नसल्याने तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, हिंजवडी
व इतर या परिसरात पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिवसातून १५ मिनिटेही महापालिकेकडून पाणीपुरवठा होत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्या टँकर माफियांच्या तावडीत सापडल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणे आणि जलाशयामध्ये १०० टक्के पाणीसाठा आहे, मात्र पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या पाण्याच्या पाइपलाइन आणि नळांमधून पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशापर्यंत पाणी पोहोचत नाही, असा युक्तिवाद
पुणेकरांच्या वतीने पुन्हा एकदा करण्यात आला. हे पाणी मात्र खासगी टँकरद्वारे पोचत असल्याचेही निदर्शनास आले.
पाण्याच्या समस्येची तीव्रता आणि निकड लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५.१२.२०२२ च्या अजेंड्यावर अत्यंत प्राधान्याने जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे.
