मुंबई :
जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या ‘बेबी टाल्कम पावडर’ उत्पादनाचे नमुने नव्यानं तपासणीचे आदेश देत आहोत. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला सरकारी किंवा सरकार प्रामणित प्रयोगशाळांची यादी सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याशिवाय कंपनीला आम्ही माल विकरण्याची किंवा तो वितरीतही करण्याची मुभा देत नाही. मात्र त्यांना उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी देण्यास काय हरकत आहे?, असा सवाल करत त्याबाबत राज्य सरकारला बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र कंपनी सदोष उत्पादन करत असल्याची तक्रार दिल्लीतही समोर आल्याची माहिती देत राज्य सरकारनं कंपनीचा परवाना रद्दच ठेवणं योग्य असल्याच्या मुद्द्याचा सोमवारी पुनरउच्चार केला. कंपनीनं मात्र दिल्लीतील प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील प्रकरणाशी संबंध नसल्याचा दावा करत आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणं ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका देखील राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रातून मांडली आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनानं नुकताच रद्द केला आहे. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्यानं ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली या याचिकेतून केली आहे. न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. कोलकाता येथील केंद्रीय औषध चाचणी कंपनीच्या बालप्रसाधन उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
कंपनीचा दावा
बेबी पावडरच्या या अद्ययावत उत्पादनाचा चाचणी अहवाल सादर करूनही अपिलीय प्राधिकरणानं कंपनीचं अपील फेटाळून लावलं आहे. ज्या अहवालाच्या आधारे हा परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले, तो अहवाल विचारातच घेतला गेला नाही. तसेच एफडीएच्या आदेशात साल 2018-19 या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावाही कंपनीकडून केला गेला आहे. आम्ही या उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयात पाठवले होते. त्यानंतरही प्रशासनानं कोलकाता येथील प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची पुनर्चाचणी करण्यास सांगितलं. ही चाचणी करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही कंपनीला त्याची पूर्वसूचना दिली गेली नाही. याशिवाय एफडीएनं दोनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावताना त्यातही केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख केलेला नसल्याचा दावाही कंपनीनं केला आहे. उत्पादन निर्मिती परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याबाबतचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही, असं असतानाही एफडीएचा बेबी पावडरचं उत्पादन बंद करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा कंपनीनं दावा केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
अन्न व औषध प्रशासन विभागानं 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीनं तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.
