नवी दिल्ली :
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आज देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती भवनात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना शपथ देतील.
न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांचा बुधवारी सकाळी 10 वाजता राष्ट्रपती भवनात शपथविधी होणार आहे. न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पिता-पुत्र CJI होणार आहेत. त्यांचे वडील न्यायमूर्ती वाय व्ही चंद्रचूड हे देखील सात वर्षांहून अधिक काळ CJI होते. वाढदिवसाच्या दिवशीही चंद्रचूड अनेक तास काम करत होते.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड (Justice Chandrachud) हे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांबद्दल नेहमीच संवेदनशील आहेत. ते या पदावर दोन वर्षे म्हणजे 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत राहतील. काही दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सलग दहा तास सुनावणी केली होती. सुनावणी पूर्ण करताना त्यांनी काम ही पूजा असल्याचेही सांगितले होते. कायदा आणि न्यायालयीन व्यवस्थेची वेगळी समज असल्यामुळे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांचे वडील माजी सरन्यायाधीश यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांचे निर्णय दोनदा रद्द केले आहेत.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नावावर असंख्य ऐतिहासिक निर्णय आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी महिलांच्या प्रजनन अधिकारांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देणारा ऐतिहासिक निकाल देताना, अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास मनाई करणारा कायदा रद्द केला. पहिल्यांदाच वैवाहिक बलात्काराची व्याख्या करताना, पतीकडून जबरदस्तीने सेक्स केल्यामुळे गर्भवती झालेल्या विवाहित महिलांनाही नवा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे ते म्हणाले.
वैवाहिक संस्थांमध्ये अपमानास्पद संबंधांचे अस्तित्व ओळखून, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रथमच वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्ह्याला कायदेशीर मान्यता दिली आणि गर्भपाताच्या हेतूने विवाहित महिलेची जबरदस्ती गर्भधारणा हा “वैवाहिक बलात्कार म्हणून समजला जाईल, असा निर्णय दिला.’
महिलांच्या हक्कांबाबत त्यांनी आर्मी आणि नेव्हीमध्ये परमनंट कमिशनसारखे निर्णय दिले आहेत. त्याचवेळी त्यांनी नोएडा एक्स्प्रेस वेवर बेकायदेशीरपणे बांधलेले सुपर टेक ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेशही जारी केले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे अनेक घटनापीठांचाही भाग राहिले आहेत. अयोध्येचा ऐतिहासिक निकाल, गोपनीयतेचा अधिकार, व्यभिचाराला गुन्ह्यातून मुक्त करणे आणि समलैंगिकतेला गुन्हेगारी ठरवणे म्हणजेच IPC चे कलम 377, सबरीमाला मंदिरात महिलांचा प्रवेश.
