मुंबई –
रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील लोटे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या डॉ.रमेश सोनावणे यांचे निधन नंतर त्या ठिकाणी त्यांची पत्नी कविता सोनवणे यांनी अर्ज केला होता मात्र केवळ वय 45 वर्षे पूर्ण झाले असल्याने त्यांना वगळण्यात आल्याने त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी राज्य सरकारला विचारले की अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यास राज्य सरकार सवंदनशील आहे. तर वयाची अट का असा प्रश्न विचारात यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान देण्यात आले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 29 जुलै रोजी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल – अनुकंपा तत्त्वाखाली नोकरी देण्यास राज्य सरकार जर संवेदनशील आहे. तर वयाची अट का? घातली जाते. अशा कुटुंबाला एकरकमी निधी का दिला जात नाही ? जेणेकरून त्यांचे जीवन सुखकर होईल अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले आणि अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. महाधिवक्त्यांना भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली होती.
नोकरीसाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता – रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील लोटे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या डॉ.रमेश सोनावणे एमबीबीएस यांचे मार्च 2021 मध्ये निधन झाले. निधनानंतर त्यांच्या पत्नी कविता यांनी अनुकंपात्वावर नोकरीसाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज सादर केला. त्यानुसार सोनावणे यांच्या नावाची प्रतिक्षा यादीत समावेश करण्यात आली. मात्र सरकारच्या नियमानुसार वयाची 45 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचे नाव प्रतिक्षा यादीतून काढण्यात येते. त्यामुळे राज्य सरकारला नोकरी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती करणारी याचिका कविता सोनावणे यांच्यावतीने अ‍ॅड. नितेश भुतेकर आणि अ‍ॅड. सचिन चंदन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.
कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण – सोनावणेंचे निधन झाल्याने राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार अनुकंपा तत्वानुसार नोकरीसाठी कविता यांनी अर्ज केला. मात्र अर्ज प्रलंबित असताना त्यांच्या वयाची 45 वर्षे पूर्ण झाल्याने नियमांनुसार कविता यांचे नाव प्रतिक्षा यादीतून काढण्यात आले. त्यांच्या पदरी 15 वर्षाची मुलगी असून कमवणारी व्यक्ती कोणीही नाही. सरकारने त्यांच्या अर्जावर निर्णय न घेतल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल याकडे अ‍ॅड. नितेश भुतेकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे कविता यांना नोकरी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंतीही खंडपीठाकडे केली.
29 जुलैला सुनावणी – प्रतिक्षा यादीत नाव आहे. मात्र वयाची 45 वर्ष पूर्ण होत आहेत. म्हणून आधी प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांना डावलून तुम्हाला प्राधान्य कसे काय देता येईल असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयातील त्रुटींवरही नाराजी व्यक्त केली आणि महाधिवक्त्यांना त्याबाबत विचारणा केली. तेव्हा उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारकडून सूचना घेतली जाईल असे आश्वासन महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने 29 जुलैला सुनावणी निश्‍चित केली.
