मुंबई :
ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात जोरात राजकारण पेटलेलं असताना, या मुद्द्यावर राज्य मंत्रीमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. तीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीनंतर राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत. राज्य सरकारला तसा कोणताही अधिकार नाही, हा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. तसेच स्थगित करण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका तातडीने घेण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर केला. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत आज राज्यभर आंदोलनेही केली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक झाली. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाईल. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांनाही लागू असेल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या, तरी बाकीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे, तसंच केंद्राकडून इम्पिरिकट डेटा मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढाही सुरु राहील, असंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं आहे.
देशात आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. ती 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नसल्याचा दावाही भुजबळ यांनी केला आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण होऊ देणार नाही. त्या प्रमाणे राज्यात अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
