मुंबई :
राज्यातील विना तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील 65 हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मागील 15-20 वर्षांपासून विना वेतन काम करत आहेत. त्यामुळे वाढीव टप्पा अनुदान मिळून या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरु करण्याच्या मागणीसाठी हजारो शिक्षकांनी मंत्रालयावर एल्गार केला आहे. शिक्षकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु केले आहे.
भाजपचे सरकार असताना राज्य शासनाने 1160 कोटी रुपयांची तरतूद करून 16 वर्षांपासून विनावेतन असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरु केले. मात्र हे वेतन अतिशय तुटपुंजे आहे. महागाईच्या वणव्यात या वेतनावर कुटुंबाची उपजीविका चालवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे वाढीव टप्पा अनुदान देण्याची मागणी राज्यातील विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 15 नोव्हेंबर 2011 आणि 4 जून 2014 मधील तरतुदीनुसार 1 जानेवारी 2024 पासून प्रतिवर्षी विना अट टप्पा वाढ लागू करणे. 30 दिवसांच्या आत शासनस्तरावर त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना समान टप्पावाढ द्यावी. राज्यातील पुणे स्तरावरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करून वेतन अनुदान मंजूर करावे, अशा मागण्या या शिक्षकांकडून केल्या जात आहेत.
