मुंबई :
मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची दहावी बैठक पार पडली. यावर्षीच्या १ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२३ या पाच वर्षांच्या काळातील प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसूल करण्यात येणारे १०० % अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. एप्रिल २०२३ पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल काय हे तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमारे ३३२ कोटी रुपये एवढी आहे.
मोशी पुणे (पीआयईसीसी) येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. Pune Metropolitan Region Development Authority चा विकास आराखडा २० जूनपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आली.
_’ORTHOS’ *orthopaedic & spine superspeciality centre in Baner.._*
पुणे रिंग रोड प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांचा विकासनिधी त्याचबरोबर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम २०२३ ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसेस पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात चालविल्या जातात या महामंडळाला जो तोटा सहन करावा लागतो त्यापोटी १८८ कोटी एकवेळ देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
