नवी दिल्ली :
भारतीय कुस्तीपटूंबाबतची सर्वांत मोठी बातमी सध्या समोर येते. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने कुस्ती महासंघाच्या सर्व आउटगोइंग अधिकार्‍यांना भारतीय कुस्ती महासंघ चालवताना कोणतेही प्रशासकीय काम करण्यास मनाई केली आहे.
भारतीय कुस्तीपटूंचे जंतरमंतर येथे भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रृजभूषण सिंग यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात भारतीय महिला कुस्तीपटू विनेश फोगट, बजरंग पुनिया यांच्यासह सुमारे 30 कुस्तीपटू सहभागी झालेत. कुस्तीगीर संघटनेच्या अध्यक्षावर कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप आहे.
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचा ताजा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. याआधी त्रयस्थ समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, कुस्ती महासंघच्या कामकाजावर दररोज लक्ष ठेवणारी हीच समिती आगामी काळात कुस्ती महासंघच्या निवडणुकाही घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
ऑलिम्पिक संघटनेने याप्रकरणी आदेश देखील जारी केला आहे. तसेच, ऑलिम्पिक संघटनेने 12 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात क्रीडा मंत्रालयाच्या 24 एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्राचा हवाला दिला होता. क्रीडा मंत्रालयाने ऑलिम्पिक संघटनेला समिती स्थापन करण्याचे आदेश देखील दिले होते. जेणेकरुन कुस्ती महासंघाला, त्याच्या कार्यकारी परिषदेच्या निवडणुकांशी संबंधित काम करता येईल. यानंतर 27 एप्रिल रोजी ऑलिम्पिक संघटनेच्या कार्यकारी परिषदेची तातडीची बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर कुस्ती महासंघचे काम त्रयस्थ समिती पाहणार असा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला. ऑलिम्पिक संघटने 3 मे 2023 रोजी या प्रकरणी आदेश जारी केला.
निवृत्त न्यायाधीशांची केली निवड
शिवाय, भूपेंद्र सिंग बाजवा (ऑलिम्पिक संघटने कार्यकारी परिषद सदस्य), सुमा शिरूर (ऑलिम्पिक संघटनेच्या उत्कृष्ट गुणवत्तेचे खेळाडू) यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचाही या समितीमध्ये समावेश करण्यास सांगण्यात आला. जेणेकरून कुस्ती महासंघच्या निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पडतील.
ऑलिम्पिक संघटनेचे कार्यकारी सीईओ आणि सहसचिव कल्याण चौबे यांनी हा आदेश जारी केला. या आदेशाचा हवाला देत ते म्हणाले की, समिती सर्व प्रकारच्या कामाला लागली आहे. याअंतर्गत कुस्ती महासंघशी संबंधित अधिकाऱ्यांना काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याअंतर्गत डब्ल्यूएफआयचे काम हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयातील कागदपत्रे, वेबसाइट व्यवस्थापन, आर्थिक कामाशी संबंधित गोष्टी, लॉगिन तपशील तदर्थ समितीकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले आहे.
