लोणी :
महसूल विभाग कालानुरूप आपल्या यंत्रणेत बदल करून अत्याधुनिक साधनांचा वापर करत आहे. येत्या काळात महसूल विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊन हा विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज लोणी येथे केले.
जनतेची कामे अधिक पारदर्शक व गतिमान होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जनतेशी थेट संवाद साधावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.राजेंद्र विखे पाटील उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, मागील सहा महिन्यांत जनतेच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयात महसूल विभागाचे सर्वाधिक निर्णय आहेत. शासनाचे निर्णय राज्याच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. राज्याच्या उत्पन्नाच्या २५ टक्के महसूल हा या विभागाचा असतो. महाराजस्व मोहीम, ई-प्रॉपर्टी कार्ड, ४ लाख फेरफार नोंदी ऑनलाईन करणे, ड्रोन द्वारे जमिनीची मोजणी, जिल्ह्याचे नकाशे डिजिटल करणे असे सर्वसामान्यांच्या हिताचे अत्याधुनिक प्रकल्प महसूल विभाग राबवित आहे.
गावठाण जमाबंदी प्रकल्प देशात प्रथम महाराष्ट्रात राबविला जात आहे. देशात महाराष्ट्राचा महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या वाळू धोरणात अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त नदी ही संकल्पना राबविण्याची गरज आहे. यावर या महसूल परिषदेत निश्चितच चर्चा होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
